हिमाचल सरकार लागू करेगी रोहित वेमुला एक्ट , राहुल गांधी ने सीएम सुक्खू को भेजी पाती
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब सामाजिक भेदभाव को मिटाने को लेकर पार्टी के नेतृत्व वाली हिमाचल तथा तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जातीय भेदभाव समाप्त किए बिना तरक्की सम्भव नहीं है, इसलिए वेमुला एक्ट लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी वर्गों के लिए अवसर होने चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसलिए हिमाचल तथा तेलंगाना सरकार को अपने यहां भेदभाव मिटाने वाले वेमुला एक्ट को लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक सरकार को भी इसी तरह का पत्र लिखा था
न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 21-04-2025
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब सामाजिक भेदभाव को मिटाने को लेकर पार्टी के नेतृत्व वाली हिमाचल तथा तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जातीय भेदभाव समाप्त किए बिना तरक्की सम्भव नहीं है, इसलिए वेमुला एक्ट लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी वर्गों के लिए अवसर होने चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसलिए हिमाचल तथा तेलंगाना सरकार को अपने यहां भेदभाव मिटाने वाले वेमुला एक्ट को लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक सरकार को भी इसी तरह का पत्र लिखा था।
उन्होंने कहा “जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को पत्र लिखकर ‘रोहित वेमुला एक्ट’ लागू करने का आग्रह किया है।” लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
क्या है ? रोहित वेमुला अधिनियम
रोहित वेमुला एक दलित छात्र थे, जिन्होंने 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विद्यालय में आत्महत्या की थी, जिसे जाति उत्पीड़न से जोड़ा गया था। रोहित वेमुला अधिनियम कांग्रेस का एक प्रस्तावित कानून है, जिसके जरिए पार्टी उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित , आदिवासी , ओबीसी छात्रों के लिए समानता-सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। यह कानून अभी नहीं है। कांग्रेस ने रायपुर महाधिवेशन 2023 में शोषित वर्ग से जुड़े छात्रों की सुरक्षा और सम्मान के लिए इसे लागू करने का वादा किया था।
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