104 करोड़ की लगात से यहां बनेगा हिमाचल का सबसे लंबा पुल , पल की लम्बाई जान कर रहेंगे हैरान 

विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में पौंग बांध के पास ब्यास नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनेगा। पुल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को केन्द्र सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के तहत सेतुबंधन योजना के अंतर्गत पौंग बांध के अनुप्रवाह ( डाउनस्ट्रीम ) पर 104 करोड़ रुपए से लगभग 800 मीटर लंबा पुल बनेगा। बजट की मंजूरी मिलने के बाद अब पुल के निर्माण के लिए टेंडर कर दिया है। चंडीगढ़ की फर्म इस पुल का निर्माण करेगी। पौंग डैम के घाटी बैरियल से स्थाना पंचायत के गांव अश्रांई मन्दिर तक यह पुल बहती हुई ब्यास नदी पर बनेगा। इस पुल के बनने से हिमाचल और पंजाब के बीच वाहनों की आवाजाही आसानी से होगी। 

इस मार्ग से फतेहपुर, जवाली, इंदौरा और जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्रों समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों की आवाजाही होती है। संसारपुर टैरेस से महज 300 मीटर की दूरी पर पंजाब का तलवाड़ा बाजार है। पौंग बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लगी बंदिशों के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती थीं। अभी पौंग बांध के किनारे अप्रोच वॉल के ऊपर बनी सड़क से वाहन गुजरते हैं। सुरक्षा कारणों से सर्दियों में शाम आठ बजे और सुबह 6 बजे तथा गर्मियों में शाम दस बजे व सुबह पांच बजे के बाद पुल से वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं है। पैदल सड़क से पौंग बांध को क्रॉस करने की भी अनुमति नहीं है। बांध के दोनों किनारों पर पुलिस चेक पोस्ट है जहां पर गहन पूछताछ और वाहनों की तलाशी के बाद आवाजाही होती है। 

लोक निर्माण विभाग मंडल फतेहपुर के अधिशासी अभियंता विनय कुमार ने बताया कि बीबीएमबी की जमीन होने के कारण औपचारिकताएं पूरी करने में पुल निर्माण कार्य शुरू करने में देरी हो रही है। बीबीएमबी से लोक निर्माण विभाग को हरी झंडी नहीं मिली है। क्योंकि इस पुल के बनने में बीबीएमबी के कुछ मापदंड विभाग के सामने रखे थे, जिन्हें पूरा किया गया है। अब उन मानदंडों के हिसाब से ही पुल का निर्माण होगा। जैसे ही बीबीएमबी से एनओसी मिलेगी तो पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट को मंजूरी मिलने के बाद विभाग को 15 करोड़ जारी हो चुके हैं, जिससे पुल के निर्माण के लिए टेंडर आबंटित कर दिया गया है। चंडीगढ़ की फर्म इस पुल का निर्माण करेगी। काम शुरु होने के दौरान दो वर्षों मे कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।