एफआरए के मामलों में अधिकारियों को तेजी लाने के जगत सिंह नेगी ने दिए निर्देश  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   18-01-2026

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां एफआरए (वन अधिकार अधिनियम-2006) के संबंध में शिमला जिला की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने एफआरए के मामलों में अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। 

जगत सिंह नेगी कहा कि मामलों का समयबद्ध निपटारा न होने की स्थिति में अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए अधिकारी कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एफआरए जनकल्याणकारी कानून है और इसे लागू करना हम सबका दायित्व है। 

उन्होंने रोहड़ू, जुब्बल, चौपाल, शिमला-ग्रामीण और कुपवी के उप-मंडल अधिकारियों से एफआरए के मामलों की फीडबैक ली। राजस्व मंत्री ने कहा कि जिला शिमला में अब तक ग्राम सभा स्तर पर कुल 262 (सदस्य और समुदायों से) मामले प्राप्त हुए हैं। 

ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समितियों (एफआरसी) द्वारा 196 मामले उप-मंडल स्तरीय समितियों को भेजे गए हैं, लेकिन यह बेहद चिंता का विषय है कि एक भी मामला आज तक उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को नहीं भेजा गया। उन्होंने अधिकारियों को मार्च-2026 तक अधिकतर मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए।