झूठी गारंटियों के नाम पर सुक्खू सरकार ने बदहाल कर रख दी हिमाचल प्रदेश की  आर्थिक स्थिति : जेपी नड्डा 

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पूरे भारत में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा के अधिष्ठान और दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्रों से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामानों पर जीएसटी या तो जीरो कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है, इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। एक ओर देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई। 

जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रु तक का दाम कम हो गए था, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था जो अब घट के 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई क्योंकि कांग्रेस के सरकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का दाम कम करने के बजाय सीमेंट के दाम को बढ़ा दिया है। जो जनता के हक में नहीं है, जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसे लूटने में हिमाचल सरकार उसी दिन से लग गई है जिस दिन जीएसटी पर छूट दी गई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल सरकार अब 16 रु तक का टैक्स वसूल कर रही है। जब हिमाचल प्रदेश आपदा और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तब आम लोगों को राहत देने के बजाय कांग्रेस सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह अनैतिक एवं असंवेदनशील है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सीमेंट जब पड़ोसी राज्यों में बिकता है तो सस्ता मिलता है। 

लेकिन हिमाचल प्रदेश में महंगी दरों में बेचा जा रहा है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार इतनी असंवेदनशील है कि सीमेंट के साथ-साथ उसने पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति पर भी 100 रु का एक शुल्क लगा दिया है। साथ ही बिजली के बिल में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार उन पर टैक्स का और शुल्क का बोझ डालकर उन्हें बदहाल बनाने में लगी हुई है। यह हिमाचल की सरकार के प्रति कांग्रेस सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सुक्खू की सरकार झूठी गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति को बदहाल करके रख दिया है। यह जन विरोधी सरकार जनता समय आने पर इनको सबक सिखाएगी।