वोट चोरी का मुद्दा उठा चुकी है कांग्रेस, बंगाल में सरकार संविधान के अनुसार चलेगी- विक्रमादित्य सिंह

 हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत और जिला परिषद चुनावों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और प्रदेश में सड़क नेटवर्क को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क के लिए हिमाचल प्रदेश का चयन हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन और योजना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। यह सम्मान 9 मई को सिहोर में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रदेश को 46 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है, जबकि पीएमजीएसवाई-4 के तहत 250 बस्तियों को जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

लोक निर्माण त्री ने कहा कि वर्ष 2000 से अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए कार्य किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकसित किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार डोडरा-क्वार, लाहौल स्पीति, छोटा और बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष आभार भी जताया।

जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सामान्य तौर पर ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते, बल्कि विचारधारा के आधार पर चुनाव होते हैं। हालांकि कांग्रेस इस विषय पर पार्टी स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी। 

मंडी और अन्य क्षेत्रों में लोगों द्वारा नामांकन न भरने और चुनाव बहिष्कार को लेकर मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में नगर निगम बनने के बाद टैक्स बढ़ने जैसी समस्याओं को लेकर लोगों की मांगें सामने आती रही हैं। सरकार लोगों से संवाद करेगी और जरूरत पड़ने पर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। पंजाब में हुए ब्लास्ट और उस पर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है और पूरी जानकारी के बिना कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वहीं, बंगाल चुनाव के बाद हिंसा के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलता है और उसी के तहत नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही तथ्यों के साथ इस मामले को उठा चुकी है।