हिमाचल में गैस आपूर्ति पर सरकार की पैनी नजर,पैनिक की जरूरत नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता : मुख्य सचिव

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     13-03-2026

खाड़ी देशों में जारी अनिश्चितता के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई है।प्रदेश में गैस आपूर्ति को लेकर जनता में असमंजस की स्थिति बन गयी है।इस असमंजसता की स्थिति के बीच प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है और वर्तमान में प्रदेश में घबराने  जैसी कोई स्थिति नहीं है।
​
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, तेल कंपनियों और सभी जिलाधीशों (DCs) को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें फील्ड में गैस की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और समय-समय पर रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि खाड़ी देशों के घटनाक्रम पर न तो केंद्र और न ही प्रदेश सरकार का  नियंत्रण है, लेकिन दोनों सरकारें इस अंतरराष्ट्रीय संकट के प्रभाव को कम करने के लिए समन्वय के साथ काम कर रही हैं।

संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कमी न हो, इसके लिए भी सरकार के  पास पुख्ता इंतजाम  हैं। उन्होंने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है जिसे अब बाजार में निकाला जा रहा है।

गैस के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने सिलेंडर की राशनिंग शुरू कर दी है। अगर कोई भी व्यक्ति गैस की ब्लैक मार्केटिंग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।ऑनलाइन बुकिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए 25 दिन की कैपिंग (Capping) की गई है।

उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि बुकिंग या आपूर्ति में कोई गंभीर समस्या आती है, तो तुरंत विभाग को सूचित करें। सरकार का पूरा प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही बैठकों के माध्यम से स्थिति सामान्य बनी रहे और हिमाचल के आम जनमानस को कोई असुविधा न हो।
​