प्रदेश को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तीसरे चरण के तहत 3345 करोड़ रूपए की मिली मंजूरी  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    06-05-2025

हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तीसरे चरण के तहत 3345 करोड़ रूपए की मंजूरी मिली है। इससे 3123 किलोमीटर ग्रामीण सडक़ों का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं 43 पुलों का भी निर्माण होगा। यह जानकारी मंगलवार को यहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग ने इन कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अब तक 517.334 किलोमीटर लंबी सडक़ें पूरी हो चुकी हैं, जिन पर 802.59 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रगति समयबद्ध तरीके से ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

उन्होंने कहा कि विभाग की वित्तीय दक्षता के चलते केंद्र सरकार से लगातार मंजूरियां मिल रही हैं क्योंकि यहां पर केंद्रीय प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत आवंटित 650 करोड़ रुपए के मुकाबले खर्च 905 करोड़ रुपए हुए थे। 

इस बेहतर प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से वर्ष 2025.26 के लिए आवंटन को दोगुना करके 1,300 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई चार पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 1,560 बस्तियों की मैपिंग पूरी हो चुकी है और उनमें से 1,115 बस्तियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योग्य पाया गया है। 

अब तक चरण.एक के तहत 102 बस्तियों सहित 862 बस्तियों को मंत्रालय द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने 2 और 3 मई को शिमला का दौरा किया। 

टीम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आश्वासन दिया कि जिन 247 बस्तियों को पहले खारिज कर दिया गया था, उन पर उचित सत्यापन के बाद केस-टू-केस आधार पर पुनर्विचार किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों ने बताया है कि इन 247 बस्तियों में से 151 के लिए भूमि उपलब्ध है और हमने अनुरोध किया है कि इन्हें जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। 

एक बार अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद राज्य पीएमजीएसवाई.चार के तहत 1,400 किलोमीटर सडक़ों को कवर करने वाली लगभग 250 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए यह काम तेजी से किया जा रहा है।