हिमाचल में अब सडक़ों के लिए लगेंगे छोटे टेंडर , किसी भी कंपनी को दस किलोमीटर से से अधिक नहीं मिलेगा काम
प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और छोटे ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सडक़ों के निर्माण के लिए छोटे टेंडर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यानी सीआरआईएफ के तहत बनने वाली सडक़ों के लिए 10-10 किलोमीटर के टेंडर और नाबार्ड परियोजनाओं के तहत बनने वाली सडक़ों के लिए पांच-पांच किलोमीटर के टेंडर आमंत्रित किए जाएं
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 05-11-2025
प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और छोटे ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सडक़ों के निर्माण के लिए छोटे टेंडर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यानी सीआरआईएफ के तहत बनने वाली सडक़ों के लिए 10-10 किलोमीटर के टेंडर और नाबार्ड परियोजनाओं के तहत बनने वाली सडक़ों के लिए पांच-पांच किलोमीटर के टेंडर आमंत्रित किए जाएं।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय ठेकेदारों और युवाओं को भी निर्माण कार्यों में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो सके। इससे न केवल प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल ग्रामीण सडक़ों के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि प्रदेश के छोटे ठेकेदारों और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। गौर हो कि हिमाचल में तीन तरीके से सडक़ों का निर्माण होता है।
एक तरीका विधायक प्राथमिकता की तहत नाबार्ड से फंड होने वाली सडक़ों का है। दूसरा तरीका सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से बनने वाले महत्त्वपूर्ण सडक़ों का है और तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना है। नए निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई के अलावा बाकी सभी प्रकार की सडक़ों में टेंडर अब नए तरीके से ही मिलेंगे। ठेकेदार बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अब विभाग में योजना के अनुसार पंजीकरण करवाना होगा।
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