राज्यपाल तक पहुंचेगी HPUTWA की आवाज, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए विरोध जारी

यंगवार्ता न्यूज - शिमला, 7 सितंबर 2026:

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (HPUTWA) द्वारा प्रस्तावित शिक्षक भर्ती विधेयक के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। संघ ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं संस्थागत स्वायत्तता, शिक्षक की गरिमा और उच्च शिक्षा के मूल्यों की रक्षा के लिए उसका विरोध जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान HPUTWA ने निर्णय लिया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर शिक्षक समुदाय की मांगों और प्रस्तावित शिक्षक भर्ती व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्तियां उनके समक्ष रखेगा। संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं संस्थागत स्वायत्तता को बनाए रखना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्वतंत्र शैक्षणिक वातावरण के लिए आवश्यक है।

आज के विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रोफेसरों के साथ-साथ UILS, UIT, UCBS, PG Centre, CDOE और Evening Centre सहित विभिन्न संस्थानों के प्राध्यापकों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। शिक्षकों ने HPUTWA की मांगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं संस्थागत स्वायत्तता, प्रशासनिक स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक की पेशेवर गरिमा से सीधे जुड़ा हुआ है। प्राध्यापकों ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्वतंत्र अकादमिक स्वरूप और निर्णय लेने की स्वायत्तता को किसी भी प्रकार के अनावश्यक प्रशासनिक नियंत्रण से सुरक्षित रखना आवश्यक है।

HPUTWA के अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक भर्ती विश्वविद्यालय की अकादमिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्वविद्यालयों की अपनी विशिष्ट शैक्षणिक और शोध संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, विषय-विशेषज्ञता और अकादमिक योग्यता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

डॉ. अशोक बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन इसके साथ संस्थागत और अकादमिक स्वायत्तता की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो विश्वविद्यालयों की विशिष्ट अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करे और विश्वविद्यालयों को अनावश्यक प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त रखे।

डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासनिक कार्यालय नहीं हैं, बल्कि ज्ञान, शोध, नवाचार और स्वतंत्र चिंतन के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक चयन में विषय की गहरी समझ, शोध अनुभव, शिक्षण क्षमता और अकादमिक उपलब्धियों का समुचित मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न केवल नियुक्ति प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यह विश्वविद्यालय की अकादमिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक ढांचे, शिक्षक की पेशेवर गरिमा और उच्च शिक्षा के भविष्य से जुड़ा व्यापक विषय है। उन्होंने कहा कि शिक्षक चयन में विषय विशेषज्ञों की भूमिका और अकादमिक योग्यता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

धर्मशाला में भी उठी विरोध की आवाज

शिक्षक भर्ती विधेयक और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे को लेकर Regional Centre, Dharamshala में भी HPUTWA की ओर से विरोध दर्ज किया गया। वहां कार्यरत शिक्षकों ने भी प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं संस्थागत स्वायत्तता को बनाए रखने की मांग उठाई।

HPUTWA ने कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों और संस्थानों में शिक्षकों की सहभागिता इस आंदोलन को व्यापक स्वरूप दे रही है। संघ ने सभी प्राध्यापकों से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

राज्यपाल के समक्ष रखेंगे अपनी मांगें

HPUTWA का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, शिक्षक भर्ती व्यवस्था और प्रस्तावित प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़े विषयों पर अपनी मांगें रखेगा। संघ की मांग है कि शिक्षक भर्ती की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ-साथ विश्वविद्यालय की अकादमिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता, विषय-विशेषज्ञता और शिक्षक की पेशेवर स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे।

HPUTWA ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है। यह विरोध शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षक की गरिमा, अकादमिक गुणवत्ता और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्त पहचान की रक्षा के लिए है।

संघ ने कहा कि जब तक इन मुद्दों पर शिक्षक समुदाय की चिंताओं का उचित समाधान नहीं होता, तब तक उसका शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा।