पांच साल के लिए ही नियुक्त होंगी सहायक स्टाफ नर्सें, नियमित करने का नहीं प्रावधान, विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी
हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं को नियमित करने को लेकर सरकार ने विधानसभा में अहम जानकारी साझा की है। सरकार की मौजूदा भर्ती नीति के अनुसार सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर की जाएगी। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
यंगवार्ता न्यूज - तपोवन (धर्मशाला) 16 नवंबर :
हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं को नियमित करने को लेकर सरकार ने विधानसभा में अहम जानकारी साझा की है। सरकार की मौजूदा भर्ती नीति के अनुसार सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर की जाएगी। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री के अनुसार, प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एक नवंबर 2026 तक राज्य चयन आयोग के माध्यम से 117 अभ्यर्थियों को सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने छह नवंबर 2025 को इस संबंध में भर्ती नीति अधिसूचित की थी। नीति में स्पष्ट किया गया है कि इन पदों पर पांच वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्तियां होंगी और सेवाओं को नियमित करने की व्यवस्था नहीं है।
मंत्री ने यह भी बताया कि सहायक स्टाफ नर्सों की अस्थायी भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका सीडब्ल्यूपी संख्या 16335/26 विचाराधीन है। इसके अलावा भर्ती नीतियों से जुड़े सीडब्ल्यूपी संख्या 7474/22 में भी यह मामला शामिल है, जो अदालत में लंबित है।
दो वर्षों में 631 पात्र लोगों को मिले वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि पट्टे
हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत बीते दो वर्षों में 631 पात्र लोगों को व्यक्तिगत भूमि पट्टे मंजूर किए गए हैं। यह जानकारी राजस्व मंत्री ने शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी।
विधायक ने प्रदेश में अब तक स्वीकृत वन अधिकार पट्टों की संख्या के अलावा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कजलोट और जमली गांव के प्रभावित एवं बेघर परिवारों को भूमि अधिकार देने की स्थिति पर भी सरकार से जवाब मांगा था।
सरकार ने कजलोट गांव के मामलों पर जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, यहां से महाल सभा के माध्यम से छह दावे प्राप्त हुए थे। इनकी जांच के दौरान कुछ कमियां सामने आईं, जिसके चलते आवश्यक सुधार के लिए संबंधित दावों को वापस भेज दिया गया है।
वहीं, जमली गांव के निवासियों के वन अधिकार दावों को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि एसडीएलसी धर्मशाला के कार्यालय में अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।
विधानसभा में दिए गए जवाब से स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है, जबकि कजलोट और जमली गांव के मामलों में अभी आगे की औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी हैं।
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