अब 60 साल होगी कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु , हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को दिए अंतरिम आदेश

राज्य के उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के बाद, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सेवानिवृत्ति नीतियों पर बहस ने कानूनी मोड़ ले लिया है। यह मुद्दा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की प्रथा के इर्द-गिर्द घूमता है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने 25 फरवरी, 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को किसी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त नहीं करने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय तब आया जब राज्य सरकार अदालत में इसी तरह के एक मामले का जवाब देने में विफल रही , जिसके कारण न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति की स्थिति पर स्पष्टता चाहने वाले कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। 

राज्य द्वारा 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु लागू करने से प्रभावित एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में अदालत की अंतरिम राहत दी गई थी , क्योंकि सरकार इस नीति को बनाए रखने के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करने में असमर्थ थी। उल्लेखनीय है कि अदालत का आदेश राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है , जो नई भर्तियों की कमी से जूझ रहा है। सेवानिवृत्ति की आयु 60 तक बढ़ाने से अनुभवी कर्मियों को बनाए रखने और नई भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की तत्काल मांग को कम करके स्टाफ की इस कमी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से राज्य सरकार को काफी वित्तीय बचत हो सकती है। 

हिमाचल प्रशासनिक सेवा ( एचएएस ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि वर्तमान नीति के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होगी। ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को कवर करने के लिए प्रति कर्मचारी 1 करोड़ रु. कर्मचारियों की कमी के साथ इस वित्तीय बोझ ने अटकलों को हवा दे दी है कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु में औपचारिक वृद्धि पर विचार कर सकती है। हालांकि, मामले का अंतिम समाधान अभी भी लंबित है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 21 अप्रैल 2025 तक का समय दिया है। तब तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा , जो वर्तमान सेवानिवृत्ति नीति से प्रभावित कर्मचारियों को अस्थायी राहत प्रदान करेगा।