कर्ज के जाल से हिमाचल को निकालेंगे बाहर, आमदनी के पैदा करेंगे नए स्रोत  : सीएम सुक्खू

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    10-12-2025

हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई उत्तर भारत की इस इकलौती कांग्रेस सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां रहीं? तीन वर्ष में दस में से कितनी गारंटियां पूरी कीं, अगले दो साल का रोडमैप क्या है? आर्थिक तंगहाली के बीच हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हिमाचल के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं? 

प्रदेश कांग्रेस सरकार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में अमर उजाला से विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। कई योजनाओं को लागू कर जनता का पैसा जनता के हाथ में दिया। माता-पिता को खो चुके असहाय बच्चों की सरकार अभिभावक बनी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में ऐसे 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा देकर उनका पूरा खर्च उठाया। 

विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की। गरीब तबके के बच्चों के लिए सरकार ने डॉ. वाईएस परमार योजना शुरू कर उनकी उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक के लोन की व्य

हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए। पूर्व सरकार की गलत नीतियों के चलते शिक्षा में हिमाचल 21वें स्थान पर चला गया था। स्कूलों को मर्ज कर क्वालिटी एजूकेशन पर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप तीन साल में हिमाचल फिर पांचवें स्थान पर पहुंच गया। 

सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई, सौ स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। दावा कर सकता हूं कि 2032 तक सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लोग सिफारिश लगाएंगे। रोबोटिक सर्जरी समेत कई आधुनिक उपकरण लाकर स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत बदलाव किया है। दूध के रेट, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए।