नाहन में OBC को लेकर गरजी आवाज, जनगणना 2026 में अलग कॉलम की उठी मांग, डीसी को सौंपा ज्ञापन
ओबीसी अधिकार संरक्षण मंच, ट्रांस-गिरी क्षेत्र, जिला सिरमौर के बैनर तले गुरुवार को नाहन में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों, विशेषकर युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज के अधिकारों, आरक्षण व्यवस्था तथा भविष्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
यंगवार्ता न्यूज नाहन 18 जून, 2026 :
ओबीसी अधिकार संरक्षण मंच, ट्रांस-गिरी क्षेत्र, जिला सिरमौर के बैनर तले गुरुवार को नाहन में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों, विशेषकर युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज के अधिकारों, आरक्षण व्यवस्था तथा भविष्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सभा का मुख्य उद्देश्य OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, जनगणना 2026 में OBC के लिए पृथक कॉलम शामिल करवाने तथा सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित बनाए रखने की मांग को सरकार तक पहुंचाना रहा।
सभा के बाद मंच के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनगणना 2026 में OBC का अलग कॉलम जोड़ने, वर्तमान आरक्षण और प्रतिनिधित्व की लिखित सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा OBC वर्ग के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।
ज्ञापन में मांग उठाई गई कि जनगणना 2026 में OBC का पृथक कॉलम शामिल किया जाए. OBC वर्ग के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, OBC आरक्षण व्यवस्था का प्रभावी और पूर्ण क्रियान्वयन किया जाए, OBC आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं, OBC विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया जाए, सरकारी सेवाओं और संस्थानों में OBC प्रतिनिधित्व की नियमित समीक्षा की जाए, OBC समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए, ट्रांस-गिरी क्षेत्र के OBC समाज की विशेष चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाए।
सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि OBC समाज के अधिकारों और जनगणना में OBC कॉलम की मांग को लेकर जल्द ही एक और बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इस अभियान को व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। ओबीसी अधिकार संरक्षण मंच के पदाधिकारियों ने सरकार से सामाजिक न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप OBC समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
What's Your Reaction?




