दस दिवसीय विशेष अभियान के तहत महिलाओं को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी 

महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं और अधिनियमों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरंभ किए गए दस दिवसीय विशेष अभियान केे तहत बुधवार को बाल विकास परियोजना बिझड़ी के अंतर्गत आंगनवाड़ी सर्कल हरसौर और गारली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला हब फॉर विमेन इंपॉवरमेंट द्वारा आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि दस दिवसीय अभियान के दौरान जागरुकता शिविरों, नामांकन अभियानों , सामुदायिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से महिला केंद्रित योजनाओं के बारे में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 

12 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के लिए एक विषयगत कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें दैनिक विषय एवं गतिविधियां तय की गई हैं। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके विभिन्न घटकों का उद्देश्य हिंसा की शिकार या कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि हिंसा या अन्य संकटों से ग्रस्त महिलाओं की तत्काल मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल-फ्री नंबर 181 पर 24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा उन्हें अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श जैसी एकीकृत सेवाओं का प्रावधान भी किया गया है। 

दीर्घकालिक सहायता के लिए संस्थागत देखभाल , गर्भधारण के चरण से लेकर अन्य शारीरिक, वित्तीय और सामाजिक स्थिति के मद्देनजर महिलाओं की आवश्यकताओं की देखभाल भी इसमें शामिल की गई है। महिलाओं से अपराधों की रोकथाम और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन, लैंगिक संवेदनशीलता, वकालत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे विषयों का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं ‘संबल’ और सामर्थ्य हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई संबल उप-योजना में, वन स्टॉप सेंटर , महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मौजूदा योजनाओं को कुछ संशोधनों के साथ शामिल किया गया है और नारी अदालत- महिला सामूहिक- का एक नया घटक जोड़ा गया है।