प्रदेश की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1500 रुपये - दिनेश आर्य
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने के मंत्रिमंडल के फैसले का प्रदेश कांग्रेस स्टेट पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश आर्य ने स्वागत किया है। शनिवार को मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
यंगवार्ता न्यूज - राजगढ़ 14 नवंबर :
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने के मंत्रिमंडल के फैसले का प्रदेश कांग्रेस स्टेट पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश आर्य ने स्वागत किया है। शनिवार को मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
दिनेश आर्य ने कहा कि पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने तथा 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की पैंशन 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय भी सराहनीय है। इन फैसलों से प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर जनकल्याणकारी निर्णय ले रही है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ किसानों, बागवानों, युवाओं और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
दिनेश आर्य ने कहा कि किसानों और बागवानों को राहत देने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करना तथा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करना महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इससे कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जुड़े मंत्रिमंडल के फैसलों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति तथा अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित करने का निर्णय का भी स्वागत किया है । उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत बस खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय भी बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान सिद्ध होगा ।
दिनेश आर्य ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने तथा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन करवाने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंत्रिमंडल के इन दूरगामी फैसलों से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
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