वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बजट जनहित सर्वोपरि, सैलरी कटौती से दिया सेवा का संदेश : सुनील चौहान

उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट 2026–27 को आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव बताते हुए कहा कि यह बजट जनहित, सामाजिक सुरक्षा और समग्र विकास का सशक्त रोडमैप है

Mar 23, 2026 - 11:55
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वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बजट जनहित सर्वोपरि, सैलरी कटौती से दिया सेवा का संदेश : सुनील चौहान
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    23-03-2026

उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट 2026–27 को आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव बताते हुए कहा कि यह बजट जनहित, सामाजिक सुरक्षा और समग्र विकास का सशक्त रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और किसान केंद्रित विजन को धरातल पर उतारने वाला है।

सुनील चौहान ने कहा कि 54,928 करोड़ रुपये का यह बजट गंभीर वित्तीय चुनौतियों के बावजूद संतुलित तरीके से तैयार किया गया है, जो सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देगा।

उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इंदिरा गांधी सुख-सम्मान निधि के तहत एक लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। वहीं, गरीब परिवारों की बेटियों के लिए विवाह शगुन योजना की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये करना भी सराहनीय कदम है। दिव्यांगजनों की पेंशन को 1700 से बढ़ाकर 3000 रुपये करना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।

हर जिले को विशेष प्राथमिकता देने पर खुशी व्यक्त करते हुए चौहान ने कहा कि  10,000 बीघा भूमि पर टाउनशिप और कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणाएं रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देंगी।  मंदिर और धार्मिक स्थलों के विकास से भी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों के हित में दूध के दामों में 10 रुपये की बढ़ोतरी, कृषि उपकरणों पर अनुदान और सिंचाई योजनाओं का विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए राहत और फसल सुरक्षा योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं।

चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन का उदाहरण पेश करते हुए अपनी 50 प्रतिशत, मंत्रियों की 30 प्रतिशत और विधायकों की 20 प्रतिशत सैलरी अगले 6 महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों के वेतन में भी अस्थायी कटौती की गई है, जबकि ग्रुप -सी और ग्रुप -डी कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है।

उन्होंने कहा कि यह बजट सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर देता है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए ये बजट वरदान सिद्ध होगा ,

सुनील चौहान ने मुख्यमंत्री सुक्खू को इस जनहितैषी और दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक मजबूत और ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होगा।

इस बजट से सभी खुश है कियोंकि बजट गरीबो का बजट है आम आदमी  के लिए बनाया गया बजट है, वितीय हालात  खराब होने के वाबजूद बजट एकदम संतुलित  है सबका ध्यान रखा गया है ,ये बजट हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गति देगा। 

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