यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 16-12-2024
पिछली बरसात में अपना घर खो चुके परिवारों के लिए प्रदेश सरकार का विशेष राहत पैकेज नई जिंदगी का आसरा बना है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दो परिवारों को इस पैकेज के तहत सपनों का आशियाना फिर से बसाने के लिए तीन-तीन बिस्वा भूमि प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की गई है। सुख की सरकार की यह संवेदनशील पहल इन परिवारों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। पंडोह बांध के एक छोर पर ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में बसा खोलानाल क्षेत्र का कशौड़ गांव। अन्य पहाड़ी गांवों की तरह यहां भी सभी लोग हंसी-खुशी जीवन-यापन कर रहे थे। गत वर्ष की बरसात यहां भारी तबाही लेकर आई। मूसलाधार बारिश एवं भूस्खलन के कारण गांव की बुद्धि देवी व लाल सिंह के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में जीवन की दुश्वारियां बढ़ना लाजमी ही था। दोबारा घर बनाने का हौसला तो था, मगर जमीन के नाम पर अब कुछ नहीं बचा था। पैसों की तंगी अलग से। ऐसे में चिंता यही कि बिखरी जिंदगी फिर से संवारें भी तो कैसे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच व संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित ऐसे हजारों परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज-2023 घोषित किया। राहत मैनुअल में संशोधन कर राज्य सरकार ने न केवल घर बनाने के लिए मुआवजा डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर सात लाख रुपए किया, अपितु भूमिहीन प्रभावितों को घर बनाने के लिए भूमि आवंटन की भी पहल की। इस पहल के सार्थक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। काशौड़ गांव की बुद्धि देवी पत्नी गिन्नू राम को पंडोह के समीप सियोग मुहाल में तीन बिस्वा भूमि मंजूर की गई है। इसी गांव के लाल सिंह पुत्र श्याम सिंह को भी सियोग में ही तीन बिस्वा भूमि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सिराज विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज भेंट किए। इन लाभार्थियों का कहना है कि विशेष राहत पैकेज प्रदेश सरकार के संवेदनशील व मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इससे वह फिर से अपने स्थिर व सुरक्षित जीवन की नींव रखने में सक्षम हो पाए हैं। इससे यह भी विश्वास बढ़ा है कि प्रत्येक नागरिक की कठिनाईयों को समझते हुए उन्हें त्वरित व प्रभावी सहायता प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।
मंडी जिला में इस विशेष राहत पैकेज के तहत 7,933 आपदा प्रभावितों को लगभग 74.20 करोड़ रुपए की मदद प्रदान की जा चुकी है। इसमें ऐसे प्रभावित भी शामिल हैं जिनकी आजीविका के साधन बारिश व बाढ़ अपने साथ लील गई। किराए के मकानों में रहने वालों का साजो-सामान बहा ले गई। कृषि भूमि, फसलों को तबाह कर गई। प्रदेश सरकार ने इन सभी की आर्थिक मदद के लिए मुआवजा राशि में 25 गुणा तक की बढ़ोतरी की। जिला में दुकानों व ढाबों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 104 प्रभावितों को लगभग 98 लाख रुपए, किरायेदारों के सामान इत्यादि के नुकसान पर मुआवजे के रूप में 504 प्रभावितों को 1.19 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। उपायुक्त अपूर्व देवगन का कहना है कि प्रदेश सरकार के विशेष राहत पैकेज के तहत मंडी जिला में सभी प्रभावितों को मदद प्रदान की जा रही है। भूमिहीन आपदा प्रभावितों को गृह निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रदेश सरकार की इस पहल का लाभ सभी प्रभावित परिवारों को समयबद्ध प्राप्त हो।