ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 13-11-2025
हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं।
पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में देश में 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के समन्वित प्रयासों से अब राज्य पांचवें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सरकार, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए खोले गए स्कूलों को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। ग्रामीण छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।
श्री सुक्खू ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई आधारित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से पूरे राज्य में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू की गई है और स्कूलों में छात्रों के लिए स्वेच्छा से स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान और प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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