हाईवे किनारे 100 मीटर तक 'प्लानिंग एरिया', सूबे के संवेदनशील इलाके बनेंगे 'नो कंस्ट्रक्शन जोन'

हिमाचल प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को सहेजने, देवभूमि के हरे-भरे आवरण को कंक्रीट के बेजान जंगलों में तब्दील होने से रोकने और भविष्य में अव्यवस्थित निर्माण के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद सख्त और दूरगामी ब्लूप्रिंट तैयार किया है।आने वाले समय मे आओडाओं से जानमाल का नुकसान कम हो इसके लिए सरकार ने यह खाका तैयार किया है।जिससे जंगलों को बचाया जा सके और आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन (TCP), आवास, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने  जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को बचाए रखने और एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कड़े कदम उठाना वक्त की मांग बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि बिना मास्टर प्लान के हो रहे अनियंत्रित निर्माण को समय रहते नहीं रोका गया, तो न केवल पहाड़ों की अस्मिता खतरे में पड़ेगी, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों का भी राज्य से मोहभंग हो जाएगा।

​इसी कड़ी में सरकार ने 'पहाड़ों की रानी' शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य को हर हाल में सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि शिमला के अति-संवेदनशील और प्रसिद्ध जाखू हिल्स क्षेत्र—जिसमें संजौली से आईजीएमसी रोड, रानी झांसी पार्क, और मेट्रोपोल से लेकर ओकओवर तक का पूरा दायरा ऊपर पहाड़ी वाल शामिल है—को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में बिना मास्टर प्लान के हो रहे निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी ताकि प्रदेश के किसी भी कोने में बेतरतीब निर्माण के कारण पर्यावरण का संतुलन न बिगड़े।

​उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे होने वाले अव्यवस्थित निर्माण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने नए और कड़े मानक तय किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे और फोरलेन के आसपास के 50 से 100 मीटर के दायरे को 'प्लानिंग एरिया' के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रेगुलेट किया जा सके। वहीं ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा को देखते हुए उनके किनारे कम से कम एक मीटर का दायरा 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' रहेगा। नगर नियोजन मंत्री ने इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि अक्सर लोग सड़क से बिल्कुल सटाकर अपने मकान बना लेते हैं, जिससे सड़क ही उनके घर का प्रांगण और बच्चों के खेलने की जगह बन जाती है। इससे सड़क हादसों का खतरा तो बढ़ता ही है, साथ ही सीवरेज-बिजली की लाइनें बिछाने, पीने के पानी की आपूर्ति और जल निकासी (ड्रेनेज) की उचित व्यवस्था करने में भी भारी बाधाएं आती हैं। नए नियमों के लागू होने से भविष्य में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित रास्ते तैयार किए जा सकेंगे।

​हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून के दौरान बारिश और प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले भारी जान-माल के नुकसान का मुख्य कारण गलत और असुरक्षित जगहों पर किया गया निर्माण ही है। मंत्री धर्माणी ने बताया कि लोग अक्सर प्राकृतिक जलस्रोतों (वॉटर कोर्स) के रास्तों को रोककर, भूस्खलन संभावित (लैंडस्लाइड प्रोन) क्षेत्रों, पुरानी डंपिंग साइट्स या फ्लडिंग जोन में मकान बना लेते हैं, जो बाद में बड़ी तबाही का कारण बनते हैं। इस खतरे को हमेशा के लिए टालने के लिए सरकार ने ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों को 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हर शहर में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 'अर्बन फॉरेस्ट' (शहरी जंगल) विकसित करने हेतु जगहें चिन्हित की जा रही हैं।

​सरकार ने आपदा प्रबंधन और निर्माण नियंत्रण की इस बड़ी जिम्मेदारी को निचले स्तर तक ले जाते हुए ग्राम पंचायतों को भी इसमें भागीदार बनाया है।उन्होंने कहा कि कैबिनेट में हुई विस्तृत चर्चा के बाद राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को एक विशेष एजेंडा भेजा जा रहा है, ताकि वे अपनी आम बैठकों में चर्चा करके अपने-अपने क्षेत्रों के खतरनाक और आपदा संभावित हिस्सों को 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित कर सकें। इस पूरी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू रूप से लागू करने के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास  विभाग का पूरा सहयोग लिया जा रहा है।

​मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए साफ किया कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को रोकना या आम लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि नागरिकों की जीवनभर की गाढ़ी कमाई और उनकी अमूल्य जान को सुरक्षित रखना है। उन्होंने राहत भरा ऐलान करते हुए कहा कि जिन भी भू-मालिकों की जमीनें 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' के दायरे में आएंगी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है; सरकार उन जमीनों को सर्कल रेट के हिसाब से खरीदने का पारदर्शी विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। सरकार का अंतिम लक्ष्य यही है कि न्यूनतम और जरूरी नियमों  को इस तरह से लागू किया जाए जिससे आम जनता को कम से कम असुविधा हो और हिमाचल प्रदेश एक सुरक्षित, सुंदर व सुव्यवस्थित राज्य के रूप में उभर सके।