महिला आरक्षण बिल के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही भाजपा : सीएम सुक्खू 

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारिणी गठन के बाद पहली कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा

Apr 16, 2026 - 20:05
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  16-04-2026
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारिणी गठन के बाद पहली कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायत प्रधान और बीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार और संगठन में बराबर समन्वय है। 
उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच पूरा समन्वय है। इस बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होने हैं , ऐसे में पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने से नहीं रुकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं भी से भी चुनाव लड़ सकता है। कार्यकर्ता पार्टी आधार से अलग पंचायत में प्रधान और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC का चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बिना परिसीमन महिला आरक्षण का बिल लेकर आयी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए , कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों की बात करती रही है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सबसे पहले सोनिया गांधी ने राज्यसभा में बिल पारित किया था। इसके अलावा राजीव गांधी ने 73 वें और 74 में संवैधानिक संशोधन में बदलाव कर पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया। 

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