अब हर बूथ पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर, वेब कास्टिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने करीब 200 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी लाइव मॉनिटरिंग सचिवालय में स्थित नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। इससे आयोग को हर मतदान केंद्र की गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी मिलती रहेगी।
शिमला 09 मई, 2026 :
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने करीब 200 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी लाइव मॉनिटरिंग सचिवालय में स्थित नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। इससे आयोग को हर मतदान केंद्र की गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी मिलती रहेगी।
चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अवैध गतिविधि, बूथ कब्जाने या आचार संहिता उल्लंघन की आशंका को रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जा रही है। यदि किसी मतदान केंद्र पर संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग होगी, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली व्यवस्था और कैमरों की तकनीकी जांच पहले ही सुनिश्चित की जाएगी ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही तकनीकी टीमों की भी तैनाती की जाएगी, जो कैमरों और लाइव फीड पर लगातार नजर रखेंगी। इस बार चुनावों में संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान स्थानीय प्रशासन और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की है, जहां पहले विवाद, तनाव या कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि वेब कास्टिंग व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनेगी। साथ ही मतदाताओं में सुरक्षा और भरोसे का माहौल भी मजबूत होगा। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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