सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित :उपायुक्त

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 71 मामलो में 87 पीड़ित व्यक्तियों को 77 लाख 20 हजार रूपये की राहत राशी प्रदान

Sep 15, 2025 - 20:26
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सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित :उपायुक्त

जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित

यंगवार्ता न्यूज़  - नाहन    15-09-2025

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 71 मामलो में 87 पीड़ित व्यक्तियों को 77 लाख 20 हजार रूपये की राहत राशी प्रदान कि गई। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
  
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप वर्ष 2025 में अब तक 15 पीड़ित मामलों के पक्ष में 9 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है। 

पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा। इसके उपरांत उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है।  

बैठक में गुर्जर समुदाय के बच्चों हेतु कटापत्थर तथा छल्लूवाला में चल रहे विशेष विद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए भूमि को चयनित करने तथा भूमि को शीघ्र शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने के लिए कहा। अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजना शिक्षा विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 

उप निदेशक प्रारंभिक व उच्च शिक्षा ने बताया कि उनके अधीनस्त समस्त विद्यालय को इस बारे निर्देश दिये गए है कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी पात्र छात्र एवं छात्रा के आवेदन न होने की स्थिति में विद्यालय प्रमुख को उत्तरदायी माना जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला एवं तहसील कल्याण  कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। 

इस वित वर्ष के दौरान 01 जून से 31 अगस्त, 2025 तक जिले के 21 लाभार्थियों को 98 लाख की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है।  इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति तथा स्थानीय स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता भी की। जिला कल्याण अधिकारी एवं समितियों के सदस्य सचिव विवेक अरोड़ा ने बैठकों का संचालन किया।

बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रमा कांत ठाकुर,  उप पुलिस अघीक्षक संगडाह मुकेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर, उप निदेशक उच्च शिक्षा हिमेन्द्र चंद बाली, उप निदेशक प्रांरम्भिक राजीव ठाकुर, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
 

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