रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू ने तहबजारियों को उजाड़ने पर डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      28-01-2025

रेहड़ी फड़ी तयबजारी यूनियन सम्बन्धित सीटू ने ढली से कुफरी तक के कई तहबजारियों को उजाड़ने पर डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तीन महिलाएं अपने नवजात शिशुओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं। 

प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, विवेक कश्यप, राम प्रकाश, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष राकेश कुमार, उपाध्यक्ष दर्शन लाल, पवन कुमार, रमेश कुमार, कल्पना देवी, संतोष वर्मा आदि शामिल हुए। प्रदर्शन के उपरांत यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक शिमला से मिला व रेहड़ी फड़ी तयबजारी को उजाड़ने की मुहिम बंद करने की अपील की। 

यूनियन ने चेताया है कि अगर शिमला, लोअर बाजार, संजौली, प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल समीप व ढली से कुफरी तक के तहबाजारियों की प्रताड़ना तुरंत बंद न की गई तो तहबाजारी यूनियन संबंधित सीटू हड़ताल पर उतर जाएगी।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा, बालक राम, विवेक कश्यप, रमेश कुमार व कल्पना देवी ने वन विभाग व नेशनल हाइवे अधिकारियों पर ढली से कुफरी एवं नगर निगम शिमला द्वारा लोअर बाजार शिमला, संजौली, प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के समीप कार्यरत गरीब तहबजारियों को उजाड़ने का आरोप लगाया है। 

उन्होंने कहा कि इन विभागों के अधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2007 की नीति का अपमान कर रहे हैं। अधिकारी देश की संसद में 2014 में बने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है। 

उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2007 के आदेश व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वन व नेशनल हाइवे अधिकारी नियमानुसार सरकारी अधिकारी हैं व उन्हें देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व भारतीय संविधान की पालना करनी चाहिए। इसकी अवहेलना करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 

कानून की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होने के बजाए ढली से लेकर कुफरी तक पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे तहबाजारियों को एक महीने से बेवजह परेशान किया जा रहा है। इनका सामान छीना  जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट अनुसार वह समान दो दिन के भीतर तहबाजारियों को लौटाना अनिवार्य है परंतु यह सामान उन्हें वापिस नहीं दिया जा रहा है। 

तहबाजारियों से अधिकारियों व फोर्स द्वारा धक्कामुक्की की जा रही है। यह तानाशाही है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार व शहरी विकास मंत्रालय हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि वे देश के कानून व उसके अंतर्गत बने नियमों अनुसार इन गरीब तहबाजारियों के रोजगार की सुरक्षा करें व इन्हें उजाड़ना बंद करें।