अब टोल टेक्स से ज्यादा कमाएगी सरकार, वेरियरों पर पहले ही दिन से ही दिखने लगा असर , 20 रुपए तक बढ़ाए दाम

हिमाचल प्रदेश में नई टोल पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों से अब ज्यादा टोल वसूला जाएगा। इस बार पिछले साल के मुकाबले सरकार ने टोल टैक्स बैरियर को महंगी दरों पर बेचा है, जिसके चलते अब वाहन मालिकों से ज्यादा पैसे की वसूली की जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने 24 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से टोल पॉलिसी के तहत बढ़ाए हैं। प्रदेश के सभी टोल बैरियर को नए सिरे से नीलाम किया गया है, जिसके बाद अब टोल टैक्स की वसूली भी नए सिरे से शुरू कर दी गई है।

Apr 2, 2025 - 12:05
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अब टोल टेक्स से ज्यादा कमाएगी सरकार, वेरियरों पर पहले ही दिन से ही दिखने लगा असर , 20 रुपए तक बढ़ाए दाम
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  02-04-2025


हिमाचल प्रदेश में नई टोल पॉलिसी के तहत वाहन मालिकों से अब ज्यादा टोल वसूला जाएगा। इस बार पिछले साल के मुकाबले सरकार ने टोल टैक्स बैरियर को महंगी दरों पर बेचा है, जिसके चलते अब वाहन मालिकों से ज्यादा पैसे की वसूली की जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने 24 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से टोल पॉलिसी के तहत बढ़ाए हैं। प्रदेश के सभी टोल बैरियर को नए सिरे से नीलाम किया गया है, जिसके बाद अब टोल टैक्स की वसूली भी नए सिरे से शुरू कर दी गई है।

 

 

प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर मौजूद टोल टैक्स बैरियर पर 250 क्विंटल से ऊपर भार लेकर जाने वाले ट्रकों से 720 रुपए प्रतिदिन का फेयर लिया जाएगा, वहीं 120 क्विंटल से ऊपर के भार वाले ट्रकों से 570 रुपए की वसूली की जाएगी। 90 क्विंटल से ऊपर भार वाले ट्रकों से 320 रुपए वसूले जाएंगे, जबकि 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक भार वाले ट्रकों से 170 रुपए की वसूली की जाएगी। स्मॉल गुड्स व्हीकल से 20 क्विंटल तक 130 रुपए की वसूली की जाएगी, जबकि पैसेंजर व्हीकल, जिसमें 12 यात्रियों की क्षमता होगी उनसे 180 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा।

 

 

छह से 12 यात्रियों तक वाली पैसेंजर गाड़ी से 110 एवं अन्य वाहनों से 70 रुपए टोल वसूला जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनों से 70 रुपए की वसूली टोल टैक्स बैरियर पर की जाएगी , जबकि ट्रैक्टर से 70 और रिक्शा स्कूटर आदि से 30 रुपए तक टोल टैक्स लिए जाने का प्रावधान है। बताया जाता है कि इस बार की टोल नीति में 10 से 20 रुपए का इजाफा बड़े और भारी सामान ले जाने वाले ट्रकों में किया गया है। यह टोल पॉलिसी पहली अप्रैल से लागू कर दी गई है।

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