पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में सडक़ से जुड़ेंगे प्रदेश के 294 गांव , पीडब्लयुडी ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव 

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में 1438 किलोमीटर लंबी सडक़ों का निर्माण होगा। इससे प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 294 गांवों को सडक़ सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यह सभी गांव 250 से अधिक आबादी वाले हैं। लोक निर्माण विभाग ने इन सभी सडक़ों की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी है। बहरहाल केंद्र की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के उपरांत आगामी कार्रवाई आरंभ होगी। खबर की पुष्टि लोक निर्माण विभाग के ईएनसी ई. एनपी सिंह ने की है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री गांव सडक़ योजना का चरण अगले वर्ष आरंभ होना है। 

लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में प्रदेश के 12 जिलों में कुल 294 सडक़ों का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 1438 किलोमीटर होगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से इससे जुड़े प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजे है। विभाग के मुताबिक योजना के चौथे चरण में सबसे अधिक शिमला जिला में 97 सडक़ों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह कुल्लू व चंबा जिला में 65-65 सडक़ें , बिलासपुर में चार, हमीरपुर में दो, किन्नौर आठ, लाहुल-स्पीति दो, मंडी में 23, सिरमौर 11, सोलन तीन और जिला ऊना में दो सडक़ों का निर्माण किया जाएगा। 

विभाग के अनुसार चौथे चरण में बिलासपुर में 19 , चंबा में 228 , हमीरपुर में सात , कांगड़ा में 23 , किन्नौर में 64 , कुल्लू में 406 , लाहुल-स्पीति में 30 , मंडी में 115 , शिमला में 474 , सिरमौर में 59, सोलन में आठ तथा उना में पांच किलोमीटर लंबी सडक़ें बनेंगी। योजना के तहत बिलासपुर में 30, चंबा में 554, हमीरपुर में 10, कांगड़ा में 47, किन्नौर में 96 , कुल्लू में 564 , लाहौल-स्पीति में 64 , मंडी में 130 , शिमला में 669 , सिरमौर में 86 , सोलन में 12 और जिला ऊना से जुड़ी नौ करोड़ की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। लोक निर्माण विभाग के ईएनसी एनपी सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में प्रदेश भर में 294 सडक़ों का निर्माण कार्य किया जाना है। 

उन्होंने कहा कि 1438 किलोमीटर लंबी सडक़ों के निर्माण हेतु 2271 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र को भेजी गई है। प्रस्ताव के तहत 294 सडक़ें प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सुविधा से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना का चौथा चरण अगले वर्ष से आरंभ हो रहा है। उम्मीद है कि सडक़ों के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल जाएगी।