धौलासिद्ध प्रोजैक्ट सरकार के अधीन लेने के लिए कोर्ट में दाखिल होगा शपथ पत्र : सुक्खू

हिमाचल की बिजली परियोजनाओं पर सरकार ने अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 66 मैगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को प्रदेश सरकार के अधीन लेने के लिए न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा ब्यास नदी पर निर्माणाधीन है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हित में सरकार परियोजना की लागत की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धौलासिद्ध के साथ सरकार की नजर एसजेवीएनएल की लुहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजनाओं पर भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं को भी प्रदेश के अधीन लेने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत) आरडी नजीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक, निदेशक ऊर्जा शुभ करण सिंह और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।