महिलाओं के हितों की जीत: कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग पर हाई कोर्ट का स्टे बोली फालमा चौहान

शिमला 13 मई, 2026 : 

हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (AIDWA) ने महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ी कानूनी जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के ऐतिहासिक कमला नेहरू अस्पताल (KNH) की शिफ्टिंग और आईजीएमसी (IGMC) में गायनी ओपीडी (Gynae OPD) के स्थानांतरण के सरकारी निर्णय पर पूरी तरह से रोक (Stay) लगा दी है।यह जानकारी आज AIDWA की संयोजक फालमा चौहान ने दी

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति संयोजक फालमा चौहान ने कहा कि पिछले एक महीने से इस शिफ्टिंग के खिलाफ आंदोलन कर रही थी।इसके लिए उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल की गई थी। उन्होंने कहा  कि सदियों पुराना यह अस्पताल महिलाओं के लिए सुलभ और समर्पित स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ उनके हितों के खिलाफ है।उन्होंने कहा कि  'फाल्मा चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य' मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने न केवल शिफ्टिंग पर रोक लगाई है, बल्कि प्रदेश सरकार से तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या वह आईजीएमसी में वही सुविधाएं और स्तर प्रदान कर पाएगी जो वर्तमान में कमला नेहरू अस्पताल में महिलाओं को मिल रही हैं।
फालमा चौहान ने इस फैसले को शिमला की महिलाओं और नागरिकों के सामूहिक संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल सदियों से महिलाओं की सेवा में समर्पित है। सरकार को इसे शिफ्ट करने के बजाय यहीं पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। अब सबकी निगाहें सरकार द्वारा तीन दिनों में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। फिलहाल, हाई कोर्ट के इस आदेश से उन हजारों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरी तरह से कमला नेहरू अस्पताल पर निर्भर हैं।