हिमाचल में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब केवल दो मीटरों तक ही सब्सिडी का मिलेगा लाभ  

हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब केवल दो मीटरों तक ही सब्सिडी का लाभ मिले सकेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू कर दी जाएगी

Oct 18, 2025 - 12:07
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 हिमाचल में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब केवल दो मीटरों तक ही सब्सिडी का मिलेगा लाभ  
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    18-10-2025

हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब केवल दो मीटरों तक ही सब्सिडी का लाभ मिले सकेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग रोकना और वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना है। 

अभी तक हर कनेक्शन पर पर प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। प्रदेश में कई उपभोक्ताओं के नाम पर दो से ज्यादा मीटर हैं। ये परिवार कई कनेक्शनों पर बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। बोर्ड प्रबंधन के अनुसार, भविष्य में ऐसे उपभोक्ताओं को केवल दो मीटरों तक ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि तीसरे या अधिक मीटरों पर बिजली की सप्लाई सामान्य (नॉन-सब्सिडाइज्ड) दरों पर दी जाएगी। 

बोर्ड ने शुरुआती प्रस्ताव में यह प्रावधान रखा था कि एक परिवार को केवल एक मीटर पर ही सब्सिडी दी जाए। प्रदेश में बड़े परिवारों, साझा मकानों और ग्रामीण इलाकों की परिस्थितियों को देखते हुए अब इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। राज्य में ऐसे हजारों घरेलू उपभोक्ता हैं जो प्रति माह 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। 

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं से वर्तमान में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यानी वे पूरी तरह से सब्सिडी पर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। सरकार हर साल इस मद में करोड़ों रुपये का भार सब्सिडी के रूप में वहन करती है। प्रदेश में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के हिसाब से सब्सिडी देने के लिए स्लैब तैयार किए गए हैं। 

नई व्यवस्था के तहत आधार नंबरों से बिजली मीटरों को जोड़ा जा रहा है। बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एक ही व्यक्ति या परिवार की ओर से कई मीटरों के माध्यम से सब्सिडी लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्रस्ताव लागू होने के बाद ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित रहेगा।

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