हिमाचल के लिए पीएमजीएसवाई‑4 के तहत 1,500 कि.मी लंबाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान  

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण‑4 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं तथा चल रहे कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत

Feb 21, 2026 - 12:13
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हिमाचल के लिए पीएमजीएसवाई‑4 के तहत 1,500 कि.मी लंबाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान  
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    21-02-2026

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण‑4 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं तथा चल रहे कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।  

बैठक में शिमला जिले के अति दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र डोडरा क्वार की सड़क परियोजनाओं का विषय मुख्य रूप से उठाया गया। अवगत कराया गया कि पीएमजीएसवाई चरण‑1 के अंतर्गत स्वीकृत डोडरा क्वार क्षेत्र की सड़क का कुछ भाग कठोर भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम भू-सतह, कठिन मौसम और सीमित कार्य मौसम के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। 

जबकि यह मार्ग स्थानीय ग्रामीण आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इस संदर्भ में विक्रमादित्य सिंह ने अनुरोध किया कि डोडरा क्वार क्षेत्र के लंबित सड़क पैकेजों और चरण-1 के शेष कार्यों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। 

ताकि इस भौगोलिक रूप से चुनौतिपूर्ण क्षेत्र के लोगों को शीघ्र सर्व‑मौसम सड़क सुविधा सुनिश्चित की जा सके।   बैठक के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि हिमाचल के लिए पीएमजीएसवाई‑4 के तहत लगभग 1,500 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ है। 

साथ ही, प्रदेश सरकार की ओर से पीएमजीएसवाई-4 के ही दूसरे चरण में लगभग 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में इन परियोजनाओं की स्वीकृति की अपेक्षा है।  

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