कोर्ट में है शानन परियोजना की लीज मुद्दा , न्यायालय के आदेश के मुताबिक निर्णय लेगी केंद्र सरकार : मनोहर लाल
केंद्र सरकार की ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालयों से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आज बृहस्पतिवार 7 नवंबर को शिमला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा, आवास, एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 07-11-2024
केंद्र सरकार की ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालयों से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आज बृहस्पतिवार 7 नवंबर को शिमला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा, आवास, एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा , आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने चर्चा की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय से जुड़े विषयों से संबंधित परियोजनाओं की विभिन्न राज्यों में हो रही प्रगति की वे नियमित रूप से समीक्षा करते हैं, इसी क्रम में आज की बैठक हिमाचल के संबंध में थी। बैठक में ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालयों से जुड़ी हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा को लेकर अपार संभावनाएं हैं एवं इस संबंध में राज्य की तरफ से उनको नि:शुल्क ऊर्जा के हिस्से में वृद्धि की मांग की गयी।
बैठक में इस विषय पर यह सहमति बनी की आगामी दो महीनों में एक प्रक्रिया निकाली जाएगी जिसके तहत इस मुद्दे पर आगे निर्णय लिया जाएगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई मांग पर केंद्र सरकार परियोजना से जुड़े अन्य राज्यों से चर्चा कर सर्वसम्मत हल निकालेगी। शानन परियोजना के संबंध में उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लीज़ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं एवं पंजाब सरकार ने इससे जुड़े मुद्दों को लेकर उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया है।
केंद्र सरकार अपना पक्ष कानून के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर न्यायालय के सामने रखेगी एवं उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा जिसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को हर संभव सहायता दी जाएगी क्योंकि हरित एवं सौर ऊर्जा को बढावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं की भी व्यापक समीक्षा की गई एवं उन्होने हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
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