राजस्व मंत्री ने कल्पा विकास खंड के तहत चल रहे विकासात्मक कार्यों को समय पर पूर्ण करने के दिए  निर्देश  

यंगवार्ता न्यूज़ - रिकांगपिओ    04-06-2025

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के रिकांग पीओ स्थित आई.टी.डी.पी भवन के सम्मेलन कक्ष में कल्पा ब्लॉक शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा अधिकारियों को कल्पा विकास खंड के तहत लंबित विकास कार्यों व शिकायतों के निवारण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों से गत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों का विस्तृत ब्यौरा मांगा तथा प्राप्त हुई शिकायतों के निवारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को ख्वांगी ग्राम पंचायत में की जा रही अवैध डंपिंग को रोकने के निर्देश दिए व साथ ही विद्युत परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने को कहा।

कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पवारी सड़क के सुचारू संचालन व निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की तथा पर्यटन नगरी सांगला में पार्किंग की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जल शक्ति विभाग को जिला की कोठी पंचायत में मल निकासी व पेयजल समस्या का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के आदेश दिए। 

बैठक में सापनी क्षेत्र में विद्युत समस्या तथा ट्रांसफार्मर लगाने पर चर्चा हुई और कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कल्पा क्षेत्र में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को लंबित पड़े तकसीम के मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

इस अवसर पर कल्पा उपमंडल के तहत गठित वन अधिकार समिति की बैठक भी आयोजित की गई जिसमें राजस्व मंत्री ने समिति के समक्ष प्राप्त दावों का ब्यौरा मांगा तथा अधिकारियों को प्राप्त दावों का समय पर निरीक्षण करना व उचित दावों के तहत आगामी कार्यवाही में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निर्धन एवं भूमिहीन लोगों को अपनी जमीन दिलवाने के प्रति वचनबद्ध है तथा इस दिशा में निरंतरता के साथ कार्य किया जा रहा है।

इसके उपरांत जनजातीय विकास मंत्री ने ब्लॉक स्तरीय योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विकासात्मक नीतियों व योजनाओं के तहत लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार द्वारा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के लिए चलाई जा रही जन-कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया।

बैठक में श्रमिक कल्याण असंगठित क्षेत्र वर्ग के लिए राज्य कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रदान करने, दुर्घटना व मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा की गई। 

इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अन्न उपलब्ध करवाना व ग्रामीण महिलाओं की पर्यारवण संरक्षण व संवर्धन में भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया ताकि राज्य की बहुमूल्य वन संपदा को बचाया जा सके।

इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी अरविंद कुमार, कार्यकारी सहायक आयुक्त अभिषेक बरवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, उप पुलिस अधीक्षक नवीन जालटा, अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण दिनेश सेन, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम पीयूष शर्मा, खंड विकास अधिकारी कल्पा अमीर पाल नेगी व गैर सरकारी सदस्यों सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।