फाइबर टू द होम तकनीक से जुड़ेंगे हिमाचल के स्कूल , समग्र शिक्षा और बीएसएनएल के बीच हुआ एमओयू

हिमाचल के स्कूल ब्रॉडबैंड इंटरनेट से हाई-टेक बनेंगे। इस पहल के तहत प्रदेश के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग एक हजार स्कूल पहले से ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं , लेकिन अब उनकी मौजूदा कनेक्टिविटी को भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से अपग्रेड किया जाएगा। ये शब्द समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहे

May 27, 2025 - 11:38
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फाइबर टू द होम तकनीक से जुड़ेंगे हिमाचल के स्कूल , समग्र शिक्षा और बीएसएनएल के बीच हुआ एमओयू
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  27-05-2025

हिमाचल के स्कूल ब्रॉडबैंड इंटरनेट से हाई-टेक बनेंगे। इस पहल के तहत प्रदेश के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग एक हजार स्कूल पहले से ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं , लेकिन अब उनकी मौजूदा कनेक्टिविटी को भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से अपग्रेड किया जाएगा। ये शब्द समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहे। प्रदेश के स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच सोमवार को एमओयू हुआ। समग्र शिक्षा की ओर से राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और बीएसएनएल की ओर से राज कुमार डीजीएम ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत राज्य के ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल को फाइबर टू द होम तकनीक के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, समग्र शिक्षा के अधिकारी को-आर्डिनेटर और बीएसएनएल के अधिकारी मौजूद रहे। राजेश शर्मा ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से स्कूलों में आईसीटी , आईटी तथा स्मार्ट क्लास जैसे डिजिटल नवाचारों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। बीएसएनएल हिमाचल के सीजीएम अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पहले ही लगभग एक हजार स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन हैं और करीब 400 अन्य स्कूलों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।
शेष स्कूलों में भी रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय इस योजना को सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ब्रॉडबैंड की स्थापना और कनेक्टिविटी की लागत वहन की जाएगी, जबकि मासिक उपयोग शुल्क केंद्र सरकार की ओर से कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जिन स्कूलों में फिलहाल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुछ महीनों में वहां भी इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

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