नया कूड़ा बिलिंग पोर्टल बना मुसीबत, हजारों उपभोक्ता परेशान; सरकार और विभाग जवाबदेही तय करें : सुमित ठाकुर
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला शिमला के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए नए 'सिटीजन सेवा' (Citizen Seva) कूड़ा बिलिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि डिजिटल सुविधा के नाम पर शुरू किया गया यह पोर्टल आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन गया है। राजधानी शिमला में हजारों उपभोक्ता जुलाई-अगस्त के बाद से अपने कूड़ा निष्पादन शुल्क के बिल प्राप्त करने और जमा करवाने के लिए परेशान हैं।
सुमित ठाकुर ने कहा कि नगर निगम कार्यालयों में सुबह से ही बिल जमा करवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। कई उपभोक्ता पिछले एक सप्ताह से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर बिल जमा करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस नई व्यवस्था को जनता की सुविधा के लिए लागू किया गया था, उसी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहले पुराने प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता घर बैठे अपने बिल डाउनलोड कर भुगतान कर सकते थे, लेकिन नए पोर्टल पर यह बुनियादी सुविधा भी प्रभावी ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
जिला अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर करदाताओं की गाढ़ी कमाई से तैयार किए गए इस पोर्टल को लागू करने से पहले इसकी तकनीकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता की समुचित जांच क्यों नहीं की गई? क्या शहरी विकास विभाग ने इसे अंतिम स्वीकृति देने से पहले किसी स्वतंत्र थर्ड-पार्टी तकनीकी एजेंसी से ऑडिट करवाया था? क्या अनिवार्य यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT), सरकारी वेबसाइटों एवं एप्लीकेशन के लिए निर्धारित GIGW मानकों, एक्सेसिबिलिटी तथा लागू डिजिटल डेटा सुरक्षा प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया था? यदि सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं, तो फिर पोर्टल उपभोक्ताओं को बिल जनरेट करने, डाउनलोड करने और ऑनलाइन भुगतान करने जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल क्यों साबित हो रहा है?
उन्होंने कहा कि यह केवल एक पोर्टल की तकनीकी खराबी का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी परियोजनाओं की खरीद प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी को किन तकनीकी मानकों के आधार पर काम सौंपा गया और किस आधार पर उसके उत्पाद को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। यदि कंपनी ने निर्धारित शर्तों के अनुरूप पोर्टल तैयार नहीं किया है, तो क्या उसके खिलाफ वित्तीय जुर्माना लगाने, भुगतान रोकने अथवा गंभीर लापरवाही पाए जाने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी? साथ ही, पोर्टल की जांच और स्वीकृति देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा होनी चाहिए।
सुमित ठाकुर ने प्रदेश सरकार और शहरी विकास विभाग से मांग की कि इस पूरे मामले का तत्काल स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट करवाया जाए और पोर्टल की सभी खामियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए। जब तक नई व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं होती, तब तक उपभोक्ताओं को पुराने प्लेटफॉर्म अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यम से बिल डाउनलोड करने और भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आम नागरिकों को अपने ही बिल जमा करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन जनसेवाओं का उद्देश्य जनता को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध करवाना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, न कि लोगों की परेशानियां बढ़ाना। नई तकनीक के नाम पर यदि पुरानी सुविधाएं भी छीन ली जाएं और जनता को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़े, तो ऐसी व्यवस्था की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि जनता के पैसे से तैयार किए गए इस पोर्टल की विफलता का खामियाजा आम उपभोक्ता आखिर कब तक भुगतेंगे।
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