एचआरटीसी के 12 करोड़ पर भाजपा - कांग्रेस ने मारी कुंडली , निर्वाचन आयोग के पास 11:30 करोड रुपए चुनाव का बकाया
घाटे के दौर से गुजर रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ रही है। एक तरफ जहां एचआरटीसी के पेंशनर और कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर निगम की गाढ़ी कमाई पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कुंडली मारी हुई है। बताते हैं कि चुनावी रैलियां के लिए राजनीतिक दलों द्वारा एचआरटीसी की जो बसें हायर की जा गई थी उनकी राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 17-07-2024
घाटे के दौर से गुजर रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ रही है। एक तरफ जहां एचआरटीसी के पेंशनर और कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर निगम की गाढ़ी कमाई पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कुंडली मारी हुई है। बताते हैं कि चुनावी रैलियां के लिए राजनीतिक दलों द्वारा एचआरटीसी की जो बसें हायर की जा गई थी उनकी राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी द्वारा निगम को करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान करना है , जबकि कांग्रेस पर भी हिमाचल पद परिवहन निगम का 4 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया शेष है। यही नहीं हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में हिमाचल पथ परिवहन निगम की करीब 1300 बसों को निर्वाचन आयोग ने हायर किया था , जिसका करीब 11. 30 करोड़ रुपए का भुगतान करना अभी बाकी है।
जानकारी के मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा निर्वाचन आयोग के पास मिलाकर करीब 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लंबित पड़ी है। यदि निगम को यह 23 करोड़ रूपये की राशि मिल जाती है तो निगम को काफी सहारा मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था उसके लिए निगम की बसें हायर की थी।
वहीं कांग्रेस सरकार ने जब सरकार का एक वर्ष का जश्न का कार्यकाल मनाया था उसमें भी प्रदेश भर से निगम की बसों को हायर किया गया था , जिसके चलते भाजपा ने 8 करोड़ , जबकि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को 4 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। बताते है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था।
जिसमे निर्णय लिया गया था कि जिनके पास निगम की राशि शेष है उन्हें जल्दी ही भुगतान का पत्र जारी किया जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी , कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के पास लंबित करीब 23 करोड़ रुपए की राशि निगम को मिल जाती है तो निगम की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।
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