सफाई कर्मचारियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए करें कार्य : अंजना पंवार

शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर जिला के हितधारक रहे मौजूद

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    22-10-2024

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक का आयोजन बचत बचत भवन में मंगलवार को किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अंजना पंवार, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार ने की। इस बैठक में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रगति कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए अंजना पंवार ने कहा कि सफाई कर्मियों का साल में दो बार स्वास्थ्य चेकअप करवाया जाए। इस चैकअप में शरीर के सभी अवश्य टेस्ट करवाएं जाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में सोसाइटी बना कर सफाई कर्मियों की तैनाती के लिए कार्य करें। हर महीने में सफाई कर्मियों के साथ संबंधित अधिकारी बैठक करते हुए विभिन्न मुद्दों के समाधान पर कार्य करें। 

सफाई कर्मियों के सरकारी आवासों में मरम्मत कार्यों पर प्रशासन कार्य करें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों से मूल पद पर ही कार्य लिया जाए। वहीं पुलिस में सफाई कर्मियों से जुड़े मामले की जांच में तीव्रता लाने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए। नगर निगम शिमला में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे सफाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ डिडक्शन की जानकारी पे स्लिप पर अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के पदों में इजाफा किया जाए ताकि सफाई कार्यों को और प्रभावी ढंग से किया जाए। सफाई कर्मियों के रिहायशी क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनाए जाए। जहां पर सामुदायिक भवन है वहां पर एक कमरे में पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। सफाई कर्मी के सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले पेंशन केस के सारे दस्तावेज तैयार किए जाए। 

कोई भी सफाई कर्मी जब सेवानिवृत होगा तो विभाग के कार्यालय से उसे पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। इसके लिए एक छोटा कार्यक्रम कार्यालय में आयोजित होगा। सफाई कर्मियों की ग्रुप इंश्योरेंस होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि सीएसआर के फंड का इस्तेमाल सफाई कर्मियों की बस्तियों में खर्च करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए सफाई कर्मियों हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करें।

उन्होंने कहा कि “मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत नालियों, सीवर टैंकों, सेप्टिक टैंकों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैन्युअल रूप से साफ करने के लिये लोगों को रोजगार देना या उन्हें इससे जोड़ना एक दंडनीय  अपराध है। 

इस अधिनियम में राज्य सरकारों और नगरपालिका निकायों को हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान कर परिवार सहित उनके पुनर्वास का प्रबंध करने की बात कही गई है। इस अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने, ऋण देने और आवास प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है कि इसके बारे में संबंधित विभाग कारवाई रिपोर्ट तुरंत भेजे।

मंडलायुक्त शिमला संदीप कदम ने उपाध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी देश की विकास दर को मापने में सफाई व्यवस्था को भी एक मानक के तौर देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में स्वच्छता अभियान के माध्यम से नए आयाम स्थापित किए गए हैं। 

हिमाचल प्रदेश देश का पहला ओडीएफ राज्य बना था। इसके अलावा, सफाई अभियान में हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सफाई कर्मियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन कार्य कर रहे हैं।

इस दौरान उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में सफाई व्यवस्था को लेकर बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मियों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है। सफाई कर्मियों को मुख्य धारा से जोड़ने वाली योजनाओं का क्रियान्वन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है, उनका सख्ती से पालन किया जाएगा।

इस बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी, एडीएम (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, निदेशक (एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग) जितेंद्र सांजटा, आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेंद्र अत्री तथा जिला शिमला, सोलन, किन्नौर और सिरमौर के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।