तहसील स्तर पर लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश

May 14, 2025 - 11:55
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तहसील स्तर पर लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
न्यूज़ एजेंसी -  हरिद्वार   14-05-2025
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिये कि उनके न्यायालय में जो भी वाद लम्बित हैं, उन वादों को तत्परता से निस्तारित करना सुनिश्चित करें। 
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो वाद पांच वष, 3 वर्ष, एक वर्ष से लम्बित हैं, उन वादों को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी तहसीलदारों को राजस्व वसूली तथा राजस्व वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि आम जनता की जो भी शिकायतें तहसील स्तर पर दर्ज की जा रही हैं। 
उन शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करना सुनिश्चित करें तथा सभी तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध रहें ताकि आम जन मानस जो भी शिकायतें लेकर आते हैं, उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि अधीनस्थ कार्मिक जितना अधिक जनता से संवाद करेंगे तथा जनता को सुनेंगे। 
उच्च स्तर पर उतनी ही कम शिकायतें प्राप्त होंगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली लम्बित हैं, उन वसूलियों विशेषकर बड़े बकायेदारों से प्राथमिकता से वसूलना सुनिश्चित करें। 
        
उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करें ताकि आम जनमानस को समय से सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन गांवों के सजरे बनाने की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये, चकबन्दी लेखपालों की नियुक्ति हेतु शासन से पत्राचार किया जाये। 
उन्होंने निर्देश दिये कि बहुत बड़ी आपात स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति में मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष के चैक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किये जायें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा के दृष्टिगत 10 लाख रूपये की सीमा के भीतर जो भी महत्वपूर्ण कार्य हों, उनके प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये। उन्होंने शत्रु सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरणों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। 
बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान, जितेन्द्र कुमार, सौरभ अस्वाल सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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