शिमला नगर निगम से मिले पेंशन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि, 800 पेंशन मामलों को शीघ्र भेजने की मांग

यंगवार्ता न्यूज शिमला 26 जून, 2026 : 

हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने यहां एक प्रेस बयान में कहा है कि पिछले दिनों समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में 14 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौप था जिस पर दो बैठके भी हुई थी फलस्वरूप सरकार ने 14 मांगों में से 6 मांगों पर लगभग कार्रवाई करनी शुरू कर दी है! इसी कड़ी में पिछले कल 25 जून 2026 को समिति का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अध्यक्षता में शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंप कर निगम के 800 पेंशनरों के केसेस तैयार कर निदेशालय शहरी विकास विभाग को तुरंत भेजने का आग्रह किया!इस प्रतिनिधि मंडल में गंगाराम शर्मा, मोहन ठाकुर, सैनराम नेगी, बी. सी. चौहान,सुंदर शास्त्री, घनश्याम ठाकुर  के. आर. झिगटा और अनिल कुमार शामिल रहे!      

 वर्मा का कहना है कि सरकार ने जून 2026 की मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत कर्मचारियों के लगभग 2300 पेंशनरो को 01.01.2016 से संशोधित वेतन के आधार पर पेंशन देने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है हालांकि सरकार इसके लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी यह खर्चा निकाय अपने स्तर पर पूरा करेगी!अभी तक इन पेंशनरज को 01.01.2006 के आधार पर ही पेंशन दी जा रही थी! निर्देशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 04.06.2026 के आदेश द्वारा सभी को स्वीकृति के लिए मामले भेजने को कहा है!

इस मामले में हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सेन का कहना है कि सरकार को हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 हिमाचल प्रदेश पालिका कर्मचारी सेवा अधिनियम 1994 तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सर्विस रूल्स 2006 के अनुसार पेंशन व भविष्य निधि का संचालन हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग शिमला के कार्यालय से संचालित होना चाहिए ताकि पेंशन वह अन्य लाभ का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके! समिति भी उनके कथन का समर्थन करती है

!वर्मा ने आगे कहा की कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर के 20 निगमो, और बोर्डो के शेष बचे 6564 कर्मचारियों को भी पेंशन देने का ऐलान किया है अभी तक 524 कर्मचारियों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है!इस संदर्भ में सरकार से आग्रह है कि 29.10.1999 की अधिसूचना बहाल कर इन सभी को पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए! माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संयुक्त संघर्ष समिति आग्रह करती है कि हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर के पदाधिकारी के साथ इस मसले का समाधान करने के लिए एक बैठक बुलाई जाए ताकि इनको भी पेंशन का लाभ मिल सके!इसके अतिरिक्त समिति यह भी मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे वादा किया था कि 31 जुलाई 2026 से पहले पहले 01.01.2016 से 31.01. 2022 के बीच हुए सभी पेंशनर्स को 40% वित्तीय लाभ दे दिए जाएंगे इसकी अधिसूचना भी तुरंत जारी कर दी जाए और साथ में डीए की 15% किस्तों को भी जल्दी से देने की कृपा करे .