विकसित भारत का रोडमैप है केंद्रीय बजट , भरपूर सहयोग मिलने के बाद केंद्र को कोसना कांग्रेस सरकार की आदत : जयराम ठाकुर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ की अध्यक्षता में मण्डी में आयोजित केंद्रीय बजट 2025- 26 का बजट "विकसित का भारत रोड मैप" प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने वाला बजट हर साल देश के सेवा में समर्पित हो रहा है। इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। यह हमारा सौभाग्य है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है जो बजट के दौरान कहते हैं वह बहुत जल्दी जमीन पर दिखाई देता है। 10 साल के कार्यकाल में आज भारत की आर्थिकी 11वें स्थान से पांचवें स्थान पर आ गई है। भारत आर्थिक, वैज्ञानिक,  सामरिक सभी मोर्चों पर आज विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार न बनने की पीड़ा आज पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है। बहुत मामूली से अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पिछड़ गई जिसकी वजह से आज प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत पीछे जा रहा है। 

सुक्खू सरकार अपनी हर नाकामी के पीछे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को दोष देती है लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागती है।  जब देश में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार थी तो ग्रांट इन एड के तौर पर 10 साल में हिमाचल प्रदेश को 52000 करोड़ रुपए मिले थे जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 1 लाख 4 1 हजार करोड रुपए मिले हैं जो यूपीए सरकार के मुकाबले 271 प्रतिशत ज्यादा है। हिमाचल को मिलने वाला रेलवे बजट इस वर्ष 2716 करोड़ रुपए है जो यूपीए सरकार के अंतरिम बजट से लगभग 22 गुना ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। पूर्व सरकार के पांच सालों के दौरान 1983 करोड़ ही मिला था वही सुक्खू सरकार को मात्र 2 साल में 2872 करोड रुपए मिल चुका है। इसके बाद भी सरकार बेशर्मी के साथ केंद्र सरकार को कोसती है और कहती है कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। यह सरकार की बेशर्मी है। 

नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव जो की टेंपल कमिश्नर भी हैं के द्वारा लिखा गया पत्र पब्लिक डोमेन में है। पूरे देश के लोगों ने वह पत्र मीडिया के माध्यम से देखा है। इसके बाद भी सरकार हर मंच पर आकर झूठ बोल रही है। विधान सभा में भी मैंने पहले ही कहा था कि अब सरकार की नजर मंदिर के पैसों पर है तो उपमुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि मंदिरों का पैसा कोई छू नहीं सकता। इसके बाद भी सरकार के विभागों को चलाने के लिए सरकार मंदिरों का पैसा मांग रही है। उनसे निवेदन है की मेहरबानी करके प्रदेश के लोगों से इस तरीके का झूठ न बोले। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का बस चले तो मंडी के साथ न जाने क्या बर्ताव करें, मंडी को देखना ही नहीं चाहती है। अगर बीएड के कॉलेज एसपीयू से छीन लिए जाएंगे तो फिर उनकी आर्थिकी पर बड़ा असर पड़ेगा। 

सरकार सृजनात्मक राजनीति पर जोर दे। संस्थाओं को सुदृढ़ करने और विकसित बनाने की दिशा में कार्य करें। वह जान लें कि उनके पास बहुत समय नहीं है और उनकी साजिशें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। सरकार मंडी विश्वविद्यालय के लिए कोई ग्रांट लाना तो दूर की बात है जो ग्रांट हम लेकर आए थे उसे भी डायवर्ट कर रही है। मंडी यूनिवर्सिटी कोई पटवार सर्किल नहीं है, बहुत बड़ा संस्थान है, अगर इसके खिलाफ कोई साजिश करेगी हम सड़कों पर उतरेंगे। जब भाजपा की सरकार आएगी तो बंद किए गए संस्थान और मंडी विश्वविद्यालय और बेहतर ढंग से चलाएंगे। शिवधाम को 100 करोड़ का बजट देने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री झूठ बोलना बंद करें और यह बताएं कि शिवधाम का बजट उन्होंने वापस क्यों लिया था।