आम लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी-कर्मचारी : हरि सिंह
19 से 24 दिसंबर तक मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह के तहत सोमवार को यहां हमीर भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिला के प्रशासनिक, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया
यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर 23-12-2024
19 से 24 दिसंबर तक मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह के तहत सोमवार को यहां हमीर भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिला के प्रशासनिक, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरि सिंह ने कहा कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को पूरे उत्साह एवं समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए तथा आम लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी को अपनी ओर से जनसेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान का प्रयास करना चाहिए।
हरि सिंह ने कहा कि कई बार कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी, दबाव या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं या कमियों को कोसने के बजाय अगर उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो कई कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरि सिंह ने अपने लंबे सेवाकाल के कई महत्वपूर्ण एवं रोचक अनुभव भी साझा किए।
एसपी भगत सिंह ठाकुर ने भी आम लोगों की सुविधा के लिए पुलिस की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन एसपी कार्यालय में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक रिसेप्शन रूम बनाया गया है। आने वाले दिनों में सभी थानों और चौकियों में भी विजिटर्स रूम बनाए जाएंगे। एसपी ने बताया कि पुलिस में दर्ज केसों की ताजा स्थिति से पीड़ितों को अवगत करवाने के लिए जिला के हर थाना प्रभारी को हर रविवार को मोबाइल से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस की कार्यप्रणाली को आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए जिला में अन्य इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। इससे पहले, कार्यशाला के अध्यक्ष और सभी प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत करते हुए उपायुक्त की सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल ने बताया कि सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य पर जिला हमीरपुर के पांचों उपमंडलों में ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान चलाया गया है।
इस अभियान के दौरान अधिकारी आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी तक इस अभियान के तहत 74 जनशिकायतों को स्टेट पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
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