नालागढ़ में पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की बैठक आयोजित 

नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में  पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संगठन के अध्यक्ष नरेश गई की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्या पर विस्तार से जहां चर्चा

Jan 6, 2025 - 19:34
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नालागढ़ में पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की बैठक आयोजित 

रजनीश ठाकुर - बद्दी     06-01-2025

नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में  पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संगठन के अध्यक्ष नरेश गई की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्या पर विस्तार से जहां चर्चा की गई। 

बैठक में प्रस्ताव फोर्थ के 2016 जनवरी से पहले और 2016 के बाद सेवा निर्मित हुए कर्मचारियों की छठे वेतन आयोग के मुताबिक बकाया पड़े भत्ते, एरियर की एक अदायगी की मांग करते हुए पेंशनर्स में इस बात को लेकर रोष प्रकट किया गया कि वर्तमान सरकार को आए हुए दो वर्ष से ज्यादा हो चुका हैं परंतु अभी तक 2016 के बकाया मिलने वाले एरियर पेंशनरों को अदा न किए गए हैं। 

यदि पेंशनरों के बकाया एरिया जल्द अदा न किए गए तो आने वाले दिनों में पेंशनरों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार एवं संबंधित विभाग की होगी।

इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ के अध्यक्ष नरेश गई ने बताया कि सरकार एक तरफ दो साल के कार्यकाल के दौरान जशन मना रही है वहीं उन्हें इस जश्न के साथ-साथ बुजुर्गों और पेंशनरों को आ समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर अब तक पेंशनरों के एरिया मेडिकल बिल अभी तक सरकार द्वारा अदा नहीं किया गए है जिसके चलते पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनका कहना है कि नालागढ़ अस्पताल में भी डॉक्टर व स्टाफ की कमी के चलते बुजुर्गों और पेंशनरों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों एवं निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। 

जिसके चलते उन्हें महंगे दामों पर इलाज करने को मजबूर है उन्होंने सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही उनके पेंडिंग बिलों को अदा नहीं किया गया तो वह आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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