प्रदेश में 5 सौ करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान, केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज की थी उम्मदी : नंरेश चौहान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन हिमाचल आए थे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर कांगड़ा में प्रभावित परिवार से मिले और हिमाचल को 15 सौ करोड़ की फौरी राहत दी है लेकिन हिमाचल को इससे ज्यादा मदद की दरकार

Sep 10, 2025 - 20:02
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प्रदेश में 5 सौ करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान, केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज की थी उम्मदी : नंरेश चौहान
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    10-09-2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन हिमाचल आए थे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर कांगड़ा में प्रभावित परिवार से मिले और हिमाचल को 15 सौ करोड़ की फौरी राहत दी है लेकिन हिमाचल को इससे ज्यादा मदद की दरकार थी। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने का काफी समय से इंतजार था।  

प्रदेश में नुक्सान का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी ने बीते दिन हिमाचल का दौरा किया ओर कांगड़ा में  मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक की । मुख्यमंत्री ने हिमाचल में हुए नुकसान के बारे में जानकारी भी दी।15सो करोड़ देने आश्वासन दिया। उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है जब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं होती। 

क्या यह राहत स्पेशल पैकेज के तौर पर मिली है या योजनाओं का हिस्सा होगी जब अधिसूचना होगी उसके बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट होगी मुख्यमंत्री ने मुख्य तौर पर अपनी सरकार की सभी बातों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा इसको लेकर स्पेशल पैकेज की मांग की है 2023 में भी नुकसान हुआ है एक छोटा सा राज्य है यहां पर अपने आय के साधन कम है। 

इस तरह के हालात में भारत सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और यह अधिकार भी है की ऐसी आपदा में हिमाचल को केंद्र सरकार मदद करें ।हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है खासकर सड़कों बिजली की योजनाओं को और पेयजल परियोजनाओं को काफी नुकसान हुआ है और कहीं घरों में नुकसान हुआ है । 

केंद्र सरकार से उम्मीद ज्यादा थी । हालांकि प्रधानमंत्री ने  भारत सरकार की टीम भेजेंगे की बात कही है और टीम आकलन कर रही है और भी मदद करेंगे । ऐसे में  उम्मीद है कि जो कमियां 2023 में 2025 में वैसी परिस्थितियों ना रहे। 

प्रदेश के लोगों की मदद करना जो खोया हुआ है जो उसे दोबारा से पटरी पर लाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए तो ऐसे में भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में वन  क्षेत्र में ज्यादा जमीन आती है इसका मामला भी प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया है ताकि लोगों को बसाया जा सके।

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