हर्षवर्धन चौहान के बयान पर बिफरी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन , उद्योग मंत्री को भेजा कानूनी नोटिस

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा की गई प्रेस वार्ता में पुलिस कर्मियों पर की गई टिप्पणियों से भड़की हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस दे दिया है। इस नोटिस के माध्यम से उद्योग मंत्री को टिप्पणी पर तुरंत माफी मांगने को कहा गया है

Aug 18, 2024 - 19:14
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हर्षवर्धन चौहान के बयान पर बिफरी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन , उद्योग मंत्री को भेजा कानूनी नोटिस
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  18-08-2024
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा की गई प्रेस वार्ता में पुलिस कर्मियों पर की गई टिप्पणियों से भड़की हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस दे दिया है। इस नोटिस के माध्यम से उद्योग मंत्री को टिप्पणी पर तुरंत माफी मांगने को कहा गया है, अन्यथा कानूनी परिणाम भुगतने को तैयार रहने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चौहान ने अधिवक्ता अनु तुली अजटा के माध्यम से यह कानूनी नोटिस भिजवाया है। 
इस नोटिस के अनुसार हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य मंत्रियों की एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कैबिनेट निर्णय के माध्यम से पुलिस को पहले प्रदान की गई कुछ सेवाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ अभिव्यक्तियों और टिप्पणियों के माध्यम से पुलिस कर्मियों के प्रति टिप्पणी की है कि पुलिसकर्मी बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद ले रहे हैं और आईडी कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं जोकि काफी अपमानजनक है। 
पुलिस कर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बसों में यात्रा कर रहे हैं और ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से उन हजारों पुलिस कर्मियों में आक्रामकता और आक्रोश पैदा हो गया है जो त्योहारों और अन्य अवसरों पर भी अपने परिवार और प्रियजनों को छोड़कर अपने कर्तव्यों के लिए अपना 100 प्रतिशत दे रहे हैं। 
हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि जहां तक 8 अगस्त की कैबिनेट के निर्णयों का सवाल है, उन्हें कानूनी और उचित तरीके से चुनौती दी जाएगी। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार यह गलत तरीके से प्रचारित किया गया है कि पुलिसकर्मी एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर रहे हैं , लेकिन वास्तव में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक रैंक के पुलिस कर्मियों के वेतन से 110 रुपए की मासिक कटौती की जा रही है।  

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