हिम उन्नति योजना में बनेेंगे 2600 क्लस्टर, कृषि विभाग ने चिन्हित किए 1239 सेंटर , खर्च होंगे 25 करोड़ रुपए

हिम उन्नति योजना के तहत प्रदेश में 2600 क्लस्टर तैयार किए जाने हैं। इसमें से 2339 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नित नए नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं

Sep 18, 2023 - 18:53
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हिम उन्नति योजना में बनेेंगे 2600 क्लस्टर, कृषि विभाग ने चिन्हित किए 1239 सेंटर , खर्च होंगे 25 करोड़ रुपए

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  18-09-2023

हिम उन्नति योजना के तहत प्रदेश में 2600 क्लस्टर तैयार किए जाने हैं। इसमें से 2339 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नित नए नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की हिम उन्नति, मुख्यमंत्री कृषि संवद्र्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण जैसी योजनाएं किसानों के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का ज़रिया बन रही हैं। 
सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कृषि विकास के लिए 607.47 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और यह क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का लगभग 13.47 प्रतिशत योगदान है। प्रदेश में 9.97 लाख किसान परिवार हैं तथा 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर काश्त होती है। प्रदेश में 88.86 प्रतिशत किसान सीमान्त तथा लघु वर्ग के हैं, जिनके द्वारा 55.93 भूमि पर खेती की जाती है। प्रदेश के 10.84 प्रतिशत किसान मध्यम श्रेणी से हैं और केवल 0.30 प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। 
खाद्यान्नों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य में 738.14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 1593.92 हजार मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया है। अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य को गुणवत्तापूर्ण बीजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित करने और पड़ोसी राज्यों से बीज खरीद पर निर्भरता कम करने के मद्देनजर राज्य के सरकारी फार्मों के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2023-24 में इसके लिए 1.28 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। सरकार कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक को प्रयोगशाला से निकाल कर खेतों तक पहुंचाकर किसानों को लाभ पहुंचा रही है।

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