विकास और पुनर्वास में समन्वय की जरुरत , लूहरी जल विद्युत परियोजना के राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक में बोले , डीसी 

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां लूहरी जल विद्युत परियोजना के राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक का आयोजन किया गया।  बैठक में 7 वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल एवं विधायक ठियोग कुलदीप सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि लूहरी जल विद्युत परियोजना का संचालन जिला तथा प्रदेशवासियों के लिए आवश्यक है। परियोजना के संचालन के साथ-साथ प्रभावित पंचायतों के लोगों का पुनर्वास भी अत्यंत आवश्यक है ताकि क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। अनुपम कश्यप ने कहा कि 33 परियोजना प्रभावित परिवारों ने अनुमोदित पुनर्वास योजना के तहत रोजगार का विकल्प चुना है जो अब रोजगार के बदले 5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने की मांग कर रहे है। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से मामले को अनुमति के लिए सरकार को भेजा गया है। 

सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि मोहाल भद्राश के 04 विस्थापित परिवारों ने इस बात की चिंता जाहिर की है की कंपनी द्वारा प्रदान किये गए 25 वर्ग मीटर के छोटे मकान में एक बड़े परिवार का रहना संभव नहीं है। इस दृष्टि से उन्होंने निर्मित मकान के बदले एकमुश्त समझौता राशि स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने एसजेवीएनएल के अधिकारियों को इस दिशा में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि विस्थापित परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला उपायुक्त ने कहा कि माहौल निरथ के 49 परिवार एवं मोहाल भद्राश के 38 परिवारों का अनुपूरक मसौदा प्राप्त हुआ है जिस पर आवश्यक रूप से विचार किया जाएगा।  उन्होंने उपमंडलाधिकारी रामपुर को आगामी 14 अक्टूबर को समिति के सदस्यों के साथ इस विषय से सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन करने के निर्देश दिए तथा सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी एवं एसजेवीएनएल के अधिकारीगण विस्थापित परिवारों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करे ताकि विस्थापितों को उनके हक़ प्राप्त हो सके। 

7 वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही है इसी दृष्टि से कंपनी के अधिकारी पारदर्शिता के साथ कार्य करें।  उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को नौकरी में प्राथमिकता प्रदान करें ताकि क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि कम्पनी द्वारा कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है , उसे अगले महीने तक पूर्ण किया जाए साथ ही साथ उन्हें उचित मुआवजा भी उपलब्ध करवाया जाये। विधायक ठियोग विधानसभा क्षेत्र कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि एसजेवीएनएल निजी कंपनी की तरह काम ना करे।  

एसजेवीएनएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है इसी दृष्टि से स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य करें ताकि क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना से अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि  डंपिंग केवल डंपिंग साइट पर ही करे अन्यथा पर्यावरण की दृष्टि से इसके हानिकारक प्रभाव है। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी  (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, सलाहकार एसजेवीएनएल एमपी सूद सहित अन्य अधिकारीगण एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।