प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 31 मार्च तक होगा सर्वेक्षण कार्य : उपायुक्त

उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में योजना को परिपूर्ण करने के लिए  निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च 2025 तक डिजिटल-पेपरलेस सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल-पेपरलेस सर्वेक्षण का कार्य  विभागीय सर्वेयर द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी परिवार द्वारा स्वयं भी मोबाइल ऐप आवास प्लस के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा सकता है। उपायुक्त आज प्रधानमंत्री आवास  योजना-ग्रामीण , इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना , डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना की जानकारी को लेकर बचत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उपायुक्त ने सभी जिला वासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों से जुड़कर लोगों को लाभ अवश्य लेना चाहिए। 

उन्होंने जनसाधारण में विभिन्न योजनाओं की जानकारी और जागरूकता को लेकर प्रेस प्रतिनिधियों का प्रभावी-प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यों का भी आह्वान किया किया। इस दौरान जिला विकास अधिकारी ओमप्रकाश ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2029 तक बेघर या कच्चे -जर्जर घरों में अपना जीवन यापन करने वाले उन सभी लोगों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने बताया कि अब तक ज़िला की समस्त ग्राम पंचायतों में डिजिटल-पेपरलेस सर्वेक्षण द्वारा 19 हजार 81 पात्र लाभार्थी परिवारों का चयन कर सूची को केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया गया है। पत्रकार वार्ता में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से संबंधित जानकारी को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास कमल किशोर शर्मा ने अवगत किया कि योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा , निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा , स्वास्थ्य और पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

इस योजना के तहत 18 वर्ष के बच्चों को एक हजार प्रति माह और 18-27 वर्ष के विद्यार्थियों को हिमाचल के सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा व हॉस्टल-पीजी के लिए 3 हजार का शुल्क दिया जाता है। पात्रता में वार्षिक आय सीमा 1 लाख वार्षिक है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जिला में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत 1043 पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके साथ 643 के करीब  मामले विभागीय प्रक्रिया में हैं। डॉ.यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से संबंधित जानकारी देते हुए उपनिदेशक उच्च शिक्षा भाग सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। 

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चार लाख  रुपए वार्षिक आय अर्जित करने वाले  परिवार से संबंधित छात्रों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इससे छात्र ट्यूशन फीस, किताबें, आवास व अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। यह योजना मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, डिप्लोमा, पीएचडी सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लागू है। योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इस दौरान सहायक आयुक्त पीपी सिंह, जिला लोक संपर्क अधिकारी बलवीर सिंह सहित प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया कर्मी उपस्थित रहे।