आरडीजी बंद होने से घटाना पड़ा बजट का आकार , माननीयों और अधिकारियों के वेतन कटौती 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54 हजार 928 करोड़ रुपये के बजट आकार का प्रस्ताव रखा है। बजट के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भी अहम अनुमान सामने आए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 83 हजार 626 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ( GSDP ) 2 लाख 54 हजार करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है , जो प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत देता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि आरडीजी बंद होने की वजह से बजट का आकार घटाना पड़ा है। 

उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भाजपा प्रदेश के साथ खड़ी नहीं हुई। भाजपा हिमाचल की अपराधी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि वित्तीय संकट से निपटने के लिए अस्थायी वेतन स्थगन जैसे कठिन निर्णय भी लिए गए हैं , ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों और वित्तीय संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रगतिशील , हिमाचल प्रदेश को सशक्त , आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जो विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन को साथ लेकर चलता है। राज्य की प्रगति की दिशा में एक दूरदर्शी दृष्टि प्रस्तुत यह बजट हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक करता है। 

स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए आधुनिक तकनीकों और नई अवधारणाओं को अपनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को विविध आयाम देने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु प्राकृतिक खेती, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही स्वरोजगार योजनाओं और स्टार्टअप पहल से युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

आर्थिक संकट के बीच सीएम ने अपना, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सियासी ओहदेदारों और अधिकारियों का वेतन 3 से 50 फीसदी तक छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इसमें मुख्यमंत्री के वेतन का 50 फीसदी , उप मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत व विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की। सभी निगम-बोर्ड अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सलाहकारों के वेतन का 20 प्रतिशत भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। मुख्य सचिव, एसीएस, प्रधान सचिव के वेतन का 30 प्रतिशत। सचिवों, एचओडी का 20 प्रतिशत डेफर रहेगा। डीजीपी व एडीजीपीएस का 30 प्रतिशत तथा आईजी, डीआईजी , एसएसपी व एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। इसके अलावा वन विभाग प्रमुख, सभी पीसीसीएफ एवं अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30 प्रतिशत तथा सीसीएफ, सीएफ एवं डीएफओ स्तर तक के अन्य वन अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा।

सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चौकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार 1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 50 महिला सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। एक हजार अन्य पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना शुरू होगी। समाज में बढ़ रही नशे की लत को दूर करने के लिए नीति आयोग की मदद से स्टेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। 

चिकित्सा अधिकारी के 23 पद सृजित किए गए हैं तथा 232 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। 150 सहायक स्टाफ नर्स, 30 रेडियोग्राफर, 40 फार्मेसी ऑफिसर, 500 रोगी मित्र व 99 ओटीएएस सहित अन्य पैरामेडिकल पद भी भरे जाएंगे। सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पदों, पैरा मेडिकल स्टाफ के 124 पदों तथा जेओए आईटी के 50 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में विभिन्न संकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टेट कैंसर संस्थान हमीरपुर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 469 पदों को (111 पद फैकल्टी, 180 पद नर्सिंग, 55 पद पैरा मेडिकल स्टाफ तथा 123 अन्य सहायक श्रेणियों के) सृजित किया गया है, जिन्हें आगामी वर्ष में भरा जाएगा। सीएम ने बजट भाषण में कहा कि अगले वर्ष हम 4 करोड़ मानव दिवस सृजित करना चाहते हैं, जो आपदाओं और सीमित कृषि मौसम के कारण आवश्यक है। 60 दिवसीय विराम और लक्ष्य आधारित प्रावधान से 300-600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा।  भारत सरकार से विशेष परिस्थितियों पर विचार करने का आग्रह करेंगे। पंचायत सचिव के 150 पदों को भरे जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से पंचायत चौकीदार के खाली पद भी भरे जाएंगे। 

चंबा, घुमारवीं, नादौन, धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, मंडी, सुंदरनगर, शिमला, रामपुर, नाहन, बद्दी, ऊना और संतोखगढ़ में नगरपालिका साझा सेवा केंद्र स्थापित करेगी। नगर निगम कॉल सेंटर  तथा राज्य स्तरीय कार्यान्वयन केंद्र हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा। नवगठित /उन्नयनित शहरी स्थानीय निकाय के विलय क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने हेतु नगर परिषद ज्वाली को 25 लाख तथा नवगठित 2 नगर पंचायतों (संगड़ाह और बीड़) को 50-50 लाख रुपये का आवंटिन किए जाएंगे। केंद्रीय व्यावसायिक जिला परियोजना के अंतर्गत शिमला शहर में 400 करोड़ और हमीरपुर शहर में 200 करोड़ रुपये की लागत से वाणिज्यिक परिसरों का विकास किया जाएगा। प्रदेश के आठ शहरों (शिमला, धर्मशाला, नादौन, ज्वालामुखी, सुबाथू, देहरा, सुन्नी व रामपुर) के मुख्य स्थलों को शहरों/विकास केंद्रों का रचनात्मक पुनर्विकास में रूपांतरण के लिए की 600 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना प्रगति पर है। 

वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 500 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों, एक हजार 255 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज कार्यों, 950 किलोमीटर मेटलिंग और टारिंग, 47 पुलों के निर्माण, और एक हजार 500 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण करेगी।  चंबा जोत टनल और जलोड़ी जोत टनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग में संयुक्त काडर के माध्यम से 149 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों को भरा जाएगा। प्रदेश महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 389 पदों की भर्ती जल्द ही सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट पोर्टल बनाया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपये मासिक मानदेय।
1000 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक बढ़ोतरी के साथ अब 8,300 रुपये मिलेंगे।
आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे ।
आशा वर्कर को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये मिलेंगे।
सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
मिड-डे मील वर्करों को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जलवाहकों (शिक्षा विभाग) को 500 बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये मिलेंगे।
लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,100 रुपये  मिलेंगे।
पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये मिलेंगे।
राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये  मिलेंगे।
राजस्व लंबरदार का 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये मिलेंगे।
एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
आईटी शिक्षकों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
अंशकालिक मल्टी टास्क वर्करों को 500  रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।