झूठ बोलने के योद्धा हैं मुख्यमंत्री सुक्खू: जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के छह दिवसीय शीतकालीन सत्र के समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन सरकार 11 दिसंबर को अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारियों में जुटी है और इसी उद्देश्य से सत्र को समय से करीब सवा-डेढ़ महीने पहले आनन-फानन में बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में ये साबित करके दिखाया है कि वो केवल झूठ बोलने के योद्धा हैं और पूर्व की सरकारों के प्रयासों का श्रेय लेकर खुद को योद्धा कहलाने में ही खुश हैं।

Nov 21, 2026 - 19:53
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झूठ बोलने के योद्धा हैं मुख्यमंत्री सुक्खू: जयराम ठाकुर
यंगवार्ता न्यूज - धर्मशाला 21 नवंबर : 
 
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के छह दिवसीय शीतकालीन सत्र के समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन सरकार 11 दिसंबर को अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारियों में जुटी है और इसी उद्देश्य से सत्र को समय से करीब सवा-डेढ़ महीने पहले आनन-फानन में बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में ये साबित करके दिखाया है कि वो केवल झूठ बोलने के योद्धा हैं और पूर्व की सरकारों के प्रयासों का श्रेय लेकर खुद को योद्धा कहलाने में ही खुश हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और राज्य की संपदा को बेचे जाने के मुद्दे पर नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव (स्थगन प्रस्ताव) लाकर चर्चा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस चर्चा के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को चर्चा की अनुमति देनी पड़ी। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी, परंतु मुख्यमंत्री का जवाब संतोषजनक नहीं था और उठाए गए सवालों का सीधा उत्तर नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष के आरोपों को साबित न कर पाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि समय आने पर और सरकार बनने के बाद सभी आरोप सबूतों के साथ साबित किए जाएंगे।
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जयराम ठाकुर ने धारा 118 के तहत जमीनों की अनुमति में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि हाल ही में उच्च न्यायालय के एक निर्णय ने विपक्ष के आरोपों की पुष्टि की है, जिसमें सोलन जिले से जुड़े मामले में सरकार के अधिकार पर रोक लगाते हुए पहले अदालत के फैसले की बात कही गई है। ​कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट के आसपास बिना एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के सैकड़ों बीघा जमीन बिक गई, वहीं पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की लगभग 3,000 कनाल जमीन बेचने की तैयारी की जा रही थी, जो मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में है।

उन्होंने शिमला के पीटरहॉफ को पीपीपी मोड पर देने, दिल्ली में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत और निर्मित किए जा रहे 'हिम निकेतन' भवन को लीज पर देने की प्रक्रिया तथा पर्यटन विभाग की 15 से 16 संपत्तियों को लीज आउट करने के फैसलों की आलोचना करते हुए इसे 'हिमाचल ऑन सेल' करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस वाइल्ड फ्लावर हॉल के लिए राज्य सरकार ने 23 वर्षों तक अदालती लड़ाई लड़ी और 2024 में पक्ष में फैसला आने के बाद भी दबाव में आकर कब्जा छोड़ दिया, अब बिडिंग की शर्तें इस तरह तय की गईं कि वही कंपनी अगले 35 वर्षों के लिए फिर से इसका संचालन करेगी।
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नेता प्रतिपक्ष ने विकास कार्यों के ठप होने का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष के विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट शून्य कर दिया गया है तथा विधायक निधि, बैकवर्ड एरिया सब-प्लान, ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट का पैसा रोक दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष 11 दिसंबर को तीन साल के जश्न पर हुए खर्च का ब्योरा विधानसभा में पूछे जाने पर सरकार ने 'सूचना एकत्रित की जा रही है' कहकर जानकारी छिपाई।

​इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में बिना बिडिंग के एक एजेंसी को 142 करोड़ रुपये देने और टेंडर शर्तों के विपरीत ट्रायल से पहले ही बसें खरीदकर खड़ी करने पर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए स्वीकृत 100 करोड़ रुपये में से जारी किए गए 30 करोड़ रुपये लौटाकर अब वहां कॉलोनाइजर की तरह प्लॉटिंग की जा रही है। साथ ही बीबीएनडीए में बिना राज्य सरकार की अनुमति के सैकड़ों प्लॉट आवंटित करने और औद्योगिक भूमि का लैंड यूज बदलकर कोठियां बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कबाड़, मेडिकल सप्लाई, शिक्षा विभाग के टेंडर और अन्य कार्यों के लिए खास लोगों को तय किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रियों के पास अधिकार नहीं बचे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के बजाय सदन व जनसभाओं में विधायक को मंत्री बनाने की घोषणाएं कर हास्यास्पद स्थिति पैदा की जा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट से बीबीएमबी एरियर के मुद्दे पर आए फैसले और मुख्यमंत्री के 'योद्धा' वाले होर्डिंग्स पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने इन्हें 'झूठ बोलने के योद्धा' बताया। उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि पानी पर रॉयल्टी का मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप 12 प्रतिशत रॉयल्टी तय हुई। इसके बाद 2011 में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा तय हुआ। उन्होंने कहा कि 1966 के बाद के बकाया एरियर के लिए उनकी सरकार ने कैशलेस सेटलमेंट की पहल की थी और केंद्र सरकार व अटॉर्नी जनरल की मध्यस्थता तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल को 4,200 करोड़ रुपये का लाभ मिला है, इसलिए इसका श्रेय केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए। ​अंत में, उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे पोस्टरबाजी छोड़कर प्रदेश के विकास और जनता तथा विधायकों से किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान दें।

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