यंगवार्ता न्यूज - चम्बा 21 नवंबर :
जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी में प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद को लेकर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कई गुना अधिक किसान इस पारंपरिक फसल की खेती को प्रमुख नकदी फसल के रूप में अपनाने के लिए आगे आये हैं जिसका असर वर्ष 2026 की सरकारी खरीद के आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है।
वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों से कुल 99.74 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उत्पादित जौ की खरीद की गई थी। उस दौरान किसानों को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से करीब 5.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया था,जबकि वर्ष 2026 में सरकारी खरीद के लिए किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 172 किसानों ने 542.86 क्विंटल जौं की पैदावार 80 रूपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकर को बेची है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद व्यवस्था के प्रति किसानों का रुझान और भरोसा बढ़ा है।
हालांकि पांगी घाटी में जौ लंबे समय से पारंपरिक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है मगर पहले स्थानीय किसान इसकी पैदावार नकदी फसल के रूप में नहीं कर रहे थे। 15 अप्रैल 2025 को उपमंडल मुख्यालय की किलाड़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने पांगी घाटी को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया तथा घाटी की प्रमुख पैदावार जौं को 60 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। वर्ष 2026 में इसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर 80 रूपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया। प्रदेश सरकर की इस प्रशंसनीय पहल से न केवल किसानों की आय मे निरंतर बढ़ोतरी हो रही है बल्कि घाटी की बल्कि पारंपरिक फसलों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल रहा है ।
उल्लेखनीय है कि जैसे ही राज्य सरकार ने पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया। इसके उपरांत कृषि विभाग और आत्मा परियोजना द्वारा निरंतर किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जीवामृत, प्राकृतिक खाद तैयार करने और फसलों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप घाटी में किसानों की रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने के साथ-2 बड़ी संख्या में स्थानीय किसान जौं व अन्य नकदी फसलों की प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा उनकी आय में निरंतर इजाफा हो रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुऎ आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जौं का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद घाटी के किसानों और बागवानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है तथा इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के साथ-साथ घाटी के लोगों के लिए स्वरोजगार व अतिरिक्त आय का एक नया माध्यम बना है।
कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नायक ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभागीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। घाटी के ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक तरीके से जौ उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान जौं की सरकारी खरीद योजना का लाभ उठा सकें।