नाहन कोर्ट स्टाफ को ‘डिजिटल अरेस्ट’ और साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति किया जागरूक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सिरमौर की ओर से बुधवार को नाहन में कोर्ट स्टाफ के लिए साइबर अपराध और ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों को लेकर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में DLSA सिरमौर के सचिव नव कमल मुख्य रूप से मौजूद रहे।
यंगवार्ता न्यूज, नाहन 8 अक्टूबर :
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सिरमौर की ओर से बुधवार को नाहन में कोर्ट स्टाफ के लिए साइबर अपराध और ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों को लेकर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में DLSA सिरमौर के सचिव नव कमल मुख्य रूप से मौजूद रहे।
शिविर के दौरान पुलिस विभाग के साइबर अपराध विशेषज्ञों ने कोर्ट स्टाफ को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी अथवा अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं।
‘डिजिटल अरेस्ट’ का कोई कानूनी प्रावधान नहीं
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारत में ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी पुलिस या सरकारी जांच एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती। ऐसे फोन या वीडियो कॉल आने पर घबराने के बजाय तुरंत सतर्कता बरतनी चाहिए।
विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। साइबर अपराधियों द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अज्ञात एप्लीकेशन डाउनलोड करने से भी बचने की सलाह दी गई।
ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें संपर्क
शिविर में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो उसे बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से पैसे की निकासी को रोकने की संभावना बढ़ जाती है।
इस अवसर पर DLSA सिरमौर के सचिव नव कमल ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे अपराधों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय सतर्कता और जागरूकता है। उन्होंने कोर्ट स्टाफ से आग्रह किया कि शिविर में मिली महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवारजनों और आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसने से बचाया जा सके।
शिविर के अंत में कोर्ट स्टाफ के सदस्यों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका पुलिस विभाग के साइबर विशेषज्ञों ने विस्तार से समाधान किया।
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