पहले अघोषित बिजली कट , अब लाखों की अतिरिक्त सिक्योरिटी , उद्योगों पर दोहरी मार से भड़का लघु उद्योग भारती कालाअंब
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली बोर्ड द्वारा उद्योगों से मांगी जा रही Additional Security Deposit (अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट) को लेकर लघु उद्योग भारती ने कड़ा एतराज जताया है। लघु उद्योग भारती, कालाअंब इकाई ने इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उद्योगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने नाहन में डीसी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है।
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली बोर्ड द्वारा उद्योगों से मांगी जा रही Additional Security Deposit (अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट) को लेकर लघु उद्योग भारती ने कड़ा एतराज जताया है। लघु उद्योग भारती, कालाअंब इकाई ने इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उद्योगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने नाहन में डीसी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है।
वर्किंग कैपिटल पर पड़ेगा सीधा असर
संगठन ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छोटे और मध्यम उद्योग सीमित वित्तीय पूंजी तथा नियमित कैश फ्लो के आधार पर संचालित होते हैं। कच्चा माल खरीदने, कर्मचारियों के वेतन, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और नियमित बिजली बिलों का भुगतान करने के बाद उद्योगों के पास अतिरिक्त नकदी सीमित रहती है। ऐसे में यदि लाखों रुपये की राशि अचानक Security Deposit के रूप में ब्लॉक हो जाती है तो उद्योगों की दैनिक वित्तीय तरलता प्रभावित होगी और उनके संचालन पर सीधा असर पड़ सकता है। लघु उद्योग भारती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही बिजली कटौती, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में अतिरिक्त सिक्योरिटी की एकमुश्त मांग से उत्पादन लागत और वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। संगठन ने आशंका जताई कि यदि छोटे उद्योगों पर अचानक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा तो कुछ इकाइयों को उत्पादन सीमित करने अथवा बंद करने तक की नौबत आ सकती है। इसका सीधा प्रभाव राजस्व संग्रह और स्थानीय स्तर पर रोजगार पर भी पड़ सकता है।
उद्योग और रोजगार बचाने के लिए सरकार करे हस्तक्षेप
लघु उद्योग भारती ने कहा कि वह विद्युत बोर्ड के वित्तीय हितों एवं संभावित जोखिमों की सुरक्षा के महत्व को समझती है , लेकिन उद्योगों की जमीनी एवं व्यावहारिक समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए एकमुश्त लाखों रुपये की राशि तत्काल मांगना न्यायोचित और व्यावहारिक नहीं है। संगठन ने मुख्यमंत्री से इस मामले में त्वरित एवं सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाने वाले उद्योगों के अस्तित्व और श्रमिकों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की जानी चाहिए। पत्र की प्रतियां राज्यपाल, उद्योग मंत्री, उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशक उद्योग, HPSEBL के प्रबंध निदेशक, HPERC के अध्यक्ष, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सिरमौर तथा उपायुक्त सिरमौर को भी आवश्यक कार्रवाई एवं विचारार्थ भेजी गई हैं। लघु उद्योग भारती, कालाअंब इकाई के अध्यक्ष ने सरकार से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर उद्योगों को राहत देने की मांग की है।
What's Your Reaction?


